शेवटचे अपडेट:
हिमंता बिस्वा सरमा सरकारने आसाममध्ये बहुपत्नीत्व प्रतिबंधित करणारे विधेयक मंजूर केले आहे, परंतु प्रत्येकजण त्याच्या कक्षेत येणार नाही
आसामचे मुख्यमंत्री बिस्वा सपर सरमा. (पीटीआय फोटो)
आसाम सरकारने रविवारी आसाम बहुपत्नीत्व बंदी विधेयक, 2025 ला मंजूरी दिली, जो राज्यातील बहुपत्नीत्वाची प्रथा बेकायदेशीर ठरवणारा एक विधान प्रस्ताव आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला हिमंता विश्व सरमा गुवाहाटी येथील लोकसेवा भवन येथे.
सरमा यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश बहुपत्नीत्व हा दंडनीय गुन्हा बनवण्याचा आहे, ज्यामध्ये जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. बहुपत्नीक विवाहाला बळी पडलेल्या महिलांना भरपाई देण्याची तरतूद या विधेयकात असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विधेयक काय करू इच्छित आहे
बहुपत्नीत्व विधेयक कोणत्याही व्यक्तीला आधीच जिवंत जोडीदार असल्यास, कायदेशीररित्या विभक्त नसल्यास किंवा घटस्फोटाच्या आदेशाद्वारे त्यांचे पूर्वीचे लग्न विसर्जित केले नसल्यास नवीन विवाह करण्यास मनाई करण्याचा हेतू आहे.
या विधेयकात बहुपत्नीत्वाला दखलपात्र गुन्हा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे, याचा अर्थ ते आरोपी तात्काळ जामीनासाठी पात्र होणार नाहीत. राज्य सरकारने म्हटले आहे की “समाजाला अशा प्रथांच्या विळख्यापासून वाचवण्यासाठी” आणि कायदेशीर आणि न्याय्य वैवाहिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
सरमा म्हणाले, “कोणीही, उत्तीर्ण झाल्यावर [in the Assembly] या विधेयकानुसार दुसऱ्या किंवा तिसऱ्यांदा लग्न करणाऱ्याला सात वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल. आणि या विधेयकात हा गुन्हा दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला आहे, म्हणजे त्यांना ताबडतोब जामीन दिला जाणार नाही.”
त्यांनी स्पष्ट केले की सरकार बहुपत्नी विवाहांमुळे बाधित महिलांसाठी विशेष भरपाई निधी देखील स्थापन करेल. “पुरुषाला तुरुंगात टाकल्यानंतर, महिलेचे काय होईल? किंवा, तिच्या नकळत ती पुरुषाची दुसरी पत्नी असेल, तर ती स्त्री पीडित असते. काही वेळा पुरुषाने दुसरे लग्न केल्यानंतर पहिल्या पत्नीला घराबाहेर पाठवले जाते. त्यामुळे कोणतीही स्त्री बळी पडू नये, यासाठी आम्ही नुकसानभरपाईचा निधी ठेवू,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विधेयकासाठी नियम तयार झाल्यावर भरपाईचे प्रमाण आणि निकष निश्चित केले जातील.
कोणाला सूट आहे आणि का
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की हे विधेयक अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) लोकसंख्येच्या सदस्यांना लागू होणार नाही आणि आसामच्या सहा अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये त्वरित लागू केले जाणार नाही. “ते आदिवासी वगळता सर्वांना लागू होईल,” सरमा म्हणाले.
ते म्हणाले की सूट 2005 पूर्वी अनुसूचित क्षेत्रातील अल्पसंख्याक मुस्लिम रहिवाशांना देखील दिली गेली होती. “आदिवासी लोकांना वगळण्यात येईल कारण त्यांच्या काही प्रथा आहेत. आणि सहाव्या शेड्यूल जिल्ह्यांमध्ये, जे बीटीसी (बोडोलँड टेरिटोरियल कौन्सिल), दिमा हासाओ आणि कार्बी आंग्लाँगमध्ये आहेत, ही विधेयके तात्काळ लागू केली जाणार नाहीत, तर ही विधेयके तातडीने लागू केली जातील. अल्पसंख्याक मुस्लिम 2005 पूर्वी तेथे होते, त्यांनाही सूट दिली जाईल,” सरमा म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी जोडले की, विधेयकात नमूद केलेल्या सूट अंतर्गत आदिवासी गटांमधील काही प्रथा आणि समुदाय-आधारित प्रथांचा आदर केला जाईल.
हे विधेयक आसामच्या सामाजिक सुधारणा पुशमध्ये कसे बसते
लैंगिक न्याय आणि सामाजिक समरसता वाढवण्याच्या उद्देशाने सामाजिक सुधारणा उपक्रम म्हणून हे पाऊल तयार करण्यात आले आहे.
2023 मध्ये, आसाम सरकारने बहुपत्नीत्वाच्या विरोधात कायदा आणण्याचा आपला इरादा उघड केला आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रुमी फुकन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली की राज्य विधानसभेकडे असा उपाय करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे की नाही हे तपासण्यासाठी. उत्तराखंडने 2024 मध्ये समान नागरी संहिता लागू केल्यानंतर या योजनेला विराम देण्यात आला, सर्मा यांनी सूचित केले की आसाम त्या मॉडेलच्या अनुषंगाने स्वतःचा कायदा आणण्याचा प्रयत्न करेल.
सरमा यांनी 2001 आणि 2011 च्या जनगणनेतील लोकसंख्याशास्त्रीय डेटाचाही संदर्भ दिला, असे निरीक्षण नोंदवले की, हिंदू लोकसंख्येच्या वाढीचा दर घसरला आहे. मुस्लिम लोकसंख्या आसाममधील अनेक ब्लॉकमध्ये वाढ झाली आहे.
आसाममधील कल्याणकारी योजनांनी मध्य प्रदेशचा हवाला देऊन इतर राज्यांमध्ये पुढाकार घेतल्याचेही ते म्हणाले. प्रिय बहीण आसामच्या स्वतःच्या मॉडेलमधून काढलेले उदाहरण म्हणून कार्यक्रम.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय
त्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरमा यांनी इतर प्रशासकीय उपायांवरही चर्चा केली. त्यांनी शस्त्र परवाना अर्जांची सरकारकडून सुरू असलेल्या छाननीचा उल्लेख केला, ज्यांना फेब्रुवारीपर्यंत मंजुरीची पहिली तुकडी दिसणे अपेक्षित आहे आणि जिल्हाभरातील जमीन विक्री परवानग्यांचे नियमन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 478.78 कोटी रुपयांच्या अंदाजे आर्थिक खर्चासह गुवाहाटी येथील रंगमहल येथे अत्याधुनिक न्यायिक टाउनशिपच्या पहिल्या टप्प्यासाठी मंजुरीसह अनेक अतिरिक्त प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पात उच्च न्यायालय संकुल, बार बिल्डिंग आणि पुलांनी जोडलेले ऑफिस बिल्डिंग यांचा समावेश असेल.
त्याच सत्रात, आसाम सरकारने आसाम स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन पॉलिसी 2025-30 ला मंजूरी दिली, ज्याचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत राज्य एक प्रमुख स्टार्टअप हब म्हणून स्थापित करणे आहे. एकूण 397 कोटी रुपयांच्या आर्थिक परिणामासह, पॉलिसी अनेक फंडिंग यंत्रणा सादर करते, जसे की कल्पना अनुदान, प्रोटोटाइप सपोर्ट आणि प्रति स्टार्टअप 10 कोटी रुपयांपर्यंतचे उद्यम भांडवल निधी.
मंत्रिमंडळाने सरकारी आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक आणि ग्रंथपालांसाठी करिअर ॲडव्हान्समेंट योजनेलाही मंजुरी दिली आणि उच्च शिक्षणाला बळकटी देण्यासाठी अविभाजित शिवसागर, प्राधान्याने चरईदेव जिल्ह्यात SU-KA-PHA विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता दिली.
त्याचा परिणाम कधी होईल
आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंध विधेयक, 2025, राज्य विधानसभेत सादर केले जाईल. आगामी अधिवेशन 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. एकदा मंजूर झाल्यानंतर, त्याचे नियम तयार केल्यानंतर आणि पीडित महिलांसाठी भरपाई निधीसह प्रशासकीय यंत्रणा स्थापन केल्यानंतर कायदा लागू होईल.
News18.com च्या मुख्य उपसंपादक करिश्मा जैन, भारतीय राजकारण आणि धोरण, संस्कृती आणि कला, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक बदलांसह विविध विषयांवर मतांचे लेखन आणि संपादन करतात. तिला @kar फॉलो करा…अधिक वाचा
News18.com च्या मुख्य उपसंपादक करिश्मा जैन, भारतीय राजकारण आणि धोरण, संस्कृती आणि कला, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक बदलांसह विविध विषयांवर मतांचे लेखन आणि संपादन करतात. तिला @kar फॉलो करा… अधिक वाचा
10 नोव्हेंबर 2025, 11:38 IST
अधिक वाचा
