नवी दिल्ली : इंडिगो एअरलाइन्स च्या उड्डाणांमधील मोठ्या गोंधळामुळे आणि तिकिटांच्या वाढलेल्या दरांमुळे प्रवाशांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारकडून पाऊल उचलण्यात आले आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने सर्व एअरलाइन्ससाठी तिकिटांच्या दरांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. यामुळे एअरलाइन्स प्रवाशांकडून अवाजवी पैसे वसूल करू शकणार नाहीत. प्रवाशांकडून सातत्याने तक्रारी येत होत्या की एअरलाइन्स त्यांच्याकडील अडचणींचा फायदा घेऊन खूप जास्त भाडे आकारत आहेत. आपल्या नियामक अधिकारांचा वापर करून, मंत्रालयाने एअरलाइन्सना ‘वाजवी आणि योग्य’ दर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व एअरलाइन्सना या नवीन नियमाचे त्वरित पालन करावे लागेल. जोपर्यंत देशभरातील विमानसेवा पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत ही भाडे मर्यादा लागू राहील.
तिकिट दर मर्यादा
नवीन भाडे मर्यादेनुसार, ५०० किलोमीटरपर्यंतच्या देशांतर्गत उड्डाणांसाठी कमाल भाडे ७,५०० रुपये असेल. ५०० ते १००० किलोमीटरच्या मार्गांसाठी कमाल भाडे १२,००० रुपये, १००० ते १५०० किलोमीटरच्या मार्गांसाठी कमाल भाडे १५ ,००० रुपये आणि १५०० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबच्या उड्डाणांसाठी कमाल भाडे १८ ,००० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. हा नियम सर्व एअरलाइन्स आणि बुकिंग प्लॅटफॉर्मवर सारखाच लागू होईल.
कंपन्यांकडून नफाखोरी
हजारो प्रवासी, ज्यात वृद्ध, विद्यार्थी, रुग्ण आणि अडकलेले कुटुंबे यांचा समावेश आहे, ते आधीच प्रवासाच्या अनिश्चिततेचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत एअरलाइन्सनी नफा कमावणे योग्य नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, अत्यावश्यक प्रवासाला परवडणारे ठेवणे हे जनहिताचे आहे. विशेषतः जेव्हा प्रवाशांच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे अडचणी येत असतील. हा नियम पाळला जात आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मंत्रालय एअरलाइन्स आणि ऑनलाइन ट्रॅव्हल पोर्टल्सकडून रिअल-टाइम डेटा घेईल. मंत्रालयाने इशारा दिला आहे की, जी एअरलाइन या मर्यादेचे उल्लंघन करताना आढळेल, त्या कंपनीवर ‘त्वरित सुधारात्मक कारवाई’ केली जाईल. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, या अस्थिर काळात ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी भाड्यामध्ये शिस्त असणे खूप महत्त्वाचे आहे.
परतावासंबंधी निर्देश
याव्यतिरिक्त, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने इंडिगोला रद्द झालेल्या किंवा खूप उशिरा चाललेल्या उड्डाणांशी संबंधित सर्व थकीत परतावा रविवार, ७ डिसेंबरच्या रात्री ८ वाजेपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एअरलाइन्सना संकटामुळे प्रभावित झालेल्या प्रवाशांवर रीशेड्यूलिंग शुल्क न लावण्यासही सांगितले आहे.
