नागपूर – विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदाच्या प्रश्नावर काँग्रेसने पुन्हा भूमिका कठोर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिषद सभापती राम शिंदे यांच्याकडे नव्याने औपचारिक प्रस्ताव देण्याचे ठरवले आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सतेज पाटील यांच्या नावाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. तोच प्रस्ताव पुन्हा एकदा नव्याने मांडण्यात येणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद आमदार अभिजित वंजारी यांनी दिली.
विरोधी पक्षनेतेपद हा आमचा संविधानिक अधिकार
विधान परिषदेतील संख्याबळ आपल्या बाजूने असल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले असून, विरोधी पक्षनेतेशिवाय कामकाज चालू देणार नसल्याचा ठाम इशाराही सरकारला दिला. “विरोधी पक्षनेतेपद हा आमचा संविधानिक अधिकार आहे. यापूर्वी भाजपकडे संख्याबळ नसतानाही काँग्रेसने परंपरा पाळली होती. आज आमच्याकडे ठोस संख्या असूनसुद्धा सरकार आडमुठेपणाची भूमिका घेत आहे,” अशी टीका वंजारी यांनी केली. तसेच, ही भूमिका कायम राहिल्यास ‘परिषद चालणार नाही’, असा थेट इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला.
शिवसेनेचा आरोप, हे ‘लोकशाहीचे दुर्दैव’
दरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनीही सरकारवर तीव्र टीका केली. “विरोधी पक्षनेताशिवाय अधिवेशन पार पडत आहे, हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे,” असे प्रभू म्हणाले. बिजनेस अड्वायजरी कमिटीच्या बैठकीत स्पष्ट मागणी केली होती. विधानपरिषद आणि विधानसभेत विरोधी पक्षनेता तातडीने नेमावा. मात्र, या मागणीवर कोणतेही स्पष्ट उत्तर न मिळाल्याचे ते म्हणाले. प्रभूंनी विधानसभाध्यक्षांच्या भूमिकेलाही लक्ष्य केले. “अध्यक्ष फक्त ‘हो हो’ म्हणतात, पण काहीच कृती करत नाहीत. त्यांना विरोधी पक्षाशिवाय अधिवेशन चालवायचे आहे,” अशी टीका त्यांनी केली. महाविकास आघाडीची बैठक आज पार पडत असून, सरकार आयोजित चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचे की नाही यावरही आघाडी ठरवणार असल्याचे प्रभूंनी सांगितले.
नेतेपदाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत संघर्ष सुरूच
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा प्रश्न हा आता केवळ प्रशासकीय किंवा औपचारिक विषय राहिलेला नसून, तो सरकार-विरोधकांतील प्रतिष्ठेचा संघर्ष बनला आहे. काँग्रेसने नव्या प्रस्तावाचा मार्ग निवडला असला तरी मंजुरीबाबतची सरकारची भूमिका अजून अनिश्चित आहे. दुसरीकडे, विरोधकांनी स्पष्ट इशारा दिल्याने आगामी अधिवेशनात संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
