नवी दिल्ली – उन्नावमधील भाजपचा बलात्कारी माजी आमदार कुलदीप सेंगरला देण्यात आलेल्या जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाने सेंगरला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे. कुलदीप सेंगरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर रोजी जामीन मंजूर केला होता. यानंतर आक्रोश व्यक्त केला जात होता. सीबीआयने जामिनाविरोधात तीन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद सुमारे ४० मिनिटे ऐकले.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, “या प्रकरणातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सविस्तर विचार करणे आवश्यक आहे असे न्यायालयाला वाटते. साधारणपणे, न्यायालयाचे तत्व असे आहे की जर एखाद्या दोषी किंवा अंडरट्रायलची सुटका झाली असेल तर अशा आदेशांना सुनावणीशिवाय स्थगिती दिली जात नाही. तथापि, या प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी आहे. आरोपीला आधीच दुसऱ्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले असल्याने, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २३ डिसेंबर २०२५ च्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.” तत्पूर्वी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “हा एक भयानक खटला आहे.” कलम ३७६ आणि पोक्सो अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले. अशा प्रकरणांमध्ये किमान शिक्षा २० वर्षांची कारावासाची आहे, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येते.
उन्नाव सामूहिक बलात्कार प्रकरणाबद्दल जाणून घ्या ४ मुद्द्यांमध्ये
– ४ जून २०१७ रोजी सेंगरने पीडितेवर बलात्कार केला. ती न्यायासाठी धावत राहिली, पण तिची केस ऐकली गेली नाही. दरम्यान, तिच्या वडिलांना झाडाला बांधून मारहाण करण्यात आली. कुलदीपचा भाऊ अतुल मारहाण करणाऱ्यांमध्ये होता. त्यानंतर, ८ एप्रिल २०१८ रोजी पीडिता लखनऊला पोहोचली आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तिचा जीव वाचवला.
– दुसऱ्या दिवशी, पीडितेच्या वडिलांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाल्याची बातमी आली. कुलदीप, त्याचा भाऊ आणि माखी पोलिस स्टेशनचे एसएचओ यांच्यासह १० जणांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले आणि नंतर त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. सेंगरचा सहभाग आणि वडिलांच्या मृत्यूमुळे प्रकरण आणखी वाढले. १२ एप्रिल २०१८ रोजी प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले.
– सेंगरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्याला अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले. दरम्यान, पीडितेच्या काकाला, जो या प्रकरणात तिला मदत करत होता, १९ वर्षे जुन्या प्रकरणात १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. पीडिता एकटीच राहिली. २८ जुलै २०१९ रोजी, ती तिच्या काकू, काका आणि वकिलासोबत प्रवास करत असताना त्यांना ट्रकने धडक दिली. काकू आणि काकूंचा मृत्यू झाला, परंतु पीडिता बचावली.
– या प्रकरणात कुलदीपविरुद्ध कट रचल्याचा खटला दाखल करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले. हा खटला दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयात हलवण्यात आला. ४५ दिवसांच्या सतत सुनावणीनंतर, न्यायालयाने सेंगरला दोषी ठरवले आणि २१ डिसेंबर २०१९ रोजी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
