नवी दिल्ली – बिहारमधील मधेपुरा जिल्ह्यात पोलिसांनी १५ वर्षाच्या एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याला अटक करून दोन महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात ठेवण्यात आले. या प्ररकणी पाटणा उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली असून पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहे. उच्च न्यायालयाने या कारवाईला असंवैधानिक घोषित करून पीडितेला ५ लाख भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. अल्पवयीन मुलाच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हा निर्णय दिला.
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद आणि रितेश कुमार यांच्या खंडपीठ म्हणाले कि तपास अधिकाऱ्यांनी १६ वर्षांखालील विद्यार्थ्याला कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय अटक केली. पोलिस असे करू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की आम्ही असा निष्कर्ष काढला आहे की हा याचिकाकर्त्याच्या बेकायदेशीर अटकेचा खटला आहे आणि अशा परिस्थितीत, हे न्यायालय मूक बनून राहू शकत नाही. मुलाला बेकायदेशीर अटकेपासून संरक्षण देण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल खंडपीठाने दंडाधिकाऱ्यांना फटकार लावली.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की तपास यंत्रणेने केलेल्या सत्तेचा गैरवापर आणि याचिकाकर्त्याच्या हक्कांचे आणि स्वातंत्र्यांचे संरक्षण करण्यात न्यायालय अपयशी ठरल्यामुळे त्याला आतापर्यंत अडीच महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. खंडपीठाने मुलाच्या बेकायदेशीर अटक आणि स्थानबद्धतेसाठी ५ लाख रूपये भरपाईचे आदेश दिले.
खंडपीठाने म्हटले की एका अधिकाऱ्याने सत्तेचा गैरवापर केल्यामुळे राज्यावर हा खर्च लादला जात आहे, म्हणून, खर्च आणि भरपाईची रक्कम दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल केली पाहिजे.
तसेच पोलीस अधिकाऱ्याने सत्तेचा गैरवापर केल्यामुळे खटल्यात झालेल्या खर्चासाठी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाला १५ हजार रुपयांची अतिरिक्त भरपाई देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. न्यायालयाने ९ जानेवारीच्या आदेशात म्हटले आहे की राज्य सरकार या आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत याचिकाकर्त्याला ही रक्कम देईल. न्यायालयाने बिहारच्या पोलिस महासंचालकांना या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्याचे आणि तपास प्रक्रियेदरम्यान मिळालेल्या साहित्याच्या आधारे योग्य निष्कर्ष काढण्याचे आणि दोषी अधिकाऱ्यांकडून खर्च आणि भरपाई वसूल करण्याचे निर्देश दिले.
मधेपुराच्या पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून मिळालेल्या पत्रावरून असे दिसून येते की घटनेच्या तारखेला, याचिकाकर्ता १५ वर्षे, ६ महिने आणि ८ दिवसांच्या मुलाला अल्पवयीन घोषित करण्यात आले होते. या प्रकरणात, पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कृतींमुळे याचिकाकर्त्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित झाले आहे आणि त्याच्या जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे.
कोशी रेंजच्या डीआयजींनी आरोप खरे असल्याचे गृहीत धरून प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश देणे हे फौजदारी कायद्याच्या न्यायशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वाच्या निर्दोषतेच्या गृहीतकाच्या संकल्पनेचे उल्लंघन करते. तपास अधिकाऱ्याने १६ वर्षांखालील याचिकाकर्त्याला, कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय अटक केली. या हे शक्य नव्हते. दंडाधिकाऱ्यांनीही या पैलूंकडे दुर्लक्ष केले आणि थेट याचिकाकर्त्याला तुरुंगात पाठवले.
बिहारमधील मधेपुरा जिल्ह्यातील एका गावात दोन गटांमध्ये झालेल्या हाणामारीनंतर, वकील शाश्वत कुमार आणि अमन आलम यांच्या प्रतिनिधित्वात एका मुलाला अटक करून बीएनएसच्या विविध कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये हल्ला, दंगल आणि बेकायदेशीर जमणे यांचा समावेश होता. या प्रकरणात अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली होती. मुलाला आरोपी बनवण्यात आले असले तरी, त्याच्याविरुद्ध या प्रकरणात कोणतेही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नव्हते. रेकॉर्डवरून असे दिसून येते की याचिकाकर्त्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नसतानाही तपास अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी २३ ऑक्टोबर रोजी अल्पवयीन मुलाला अटक केली आणि त्याचे वय १९ वर्ष असल्याचे सांगितले. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले, तेथून तुरुंगात पाठवण्यात आले.
