मुंबई – राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समीतीच्या निवडणुका घेण्यासाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ द्या, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाकडे केला. मात्र न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. या मुदतवाढीमुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून दोन दिवसांच्या आत निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत वेळ दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांच्या तयारीसाठी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या हालचालींना वेग आला आहे.
या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत या सर्व निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणास्तव आयोगाला ही मुदत अपुरी पडत होती. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाची मागणी मान्य करत १५ दिवसांची वाढीव मुदत दिली आहे. आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, ज्या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची कोणतीही गुंतागुंत नाही, अशा जिल्ह्यांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढच्या दोन दिवसात जाहीर होऊ शकतो. आयोगाला मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे आता प्रत्यक्ष मतदानाची तारीख आणि उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे, तिथे निवडणुका घेण्यास कोणतीही अडचण नाही. मात्र, उर्वरित २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. या अतिरिक्त कोट्याबाबतचे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांचा निवडणूक कार्यक्रम २१ तारखेच्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
राज्यातील एकूण स्थिती पाहता सर्वच जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणूक होणे कठीण दिसत आहे. कारण कि सध्या अनेक ठिकाणी महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. ज्या भागात महापालिका निवडणुका सुरू आहेत, त्याच ठिकाणी जिल्हा परिषद निवडणुकाही होऊ घातल्याने एकाच वेळी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करणे हे प्रशासनासाठी आव्हान ठरत आहे
