नवी दिल्ली – भाजप नेते आणि मध्य प्रदेश सरकारमधील मंत्री कुंवर विजय शाह यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्याच्या मंजूरीसाठी दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की राज्य सरकारला कायद्यानुसार या प्रकरणावर निर्णय घ्यावाच लागेल. हे प्रकरण कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीशी संबंधित आहे.
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकार विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अहवालावर निर्णय घेण्यास अनेक महिने का विलंब करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने म्हटले आहे की
एसआयटीचा अहवाल १९ ऑगस्ट २०२५ पासून सरकारकडे होता, परंतु जानेवारी महिना असूनही कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. खंडपीठाने सांगितले की मे महिन्यात न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने आपला अहवाल सादर केला होता आणि आता ते राज्य सरकारकडून खटल्याच्या मंजुरीची वाट पाहत आहेत.
मध्य प्रदेशातील महू येथे एका कार्यक्रमात विजय शाह म्हणाले होते की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्याच समुदायातील बहिणीला पाठवून भारताच्या मुलींना विधवा करणाऱ्यांना धडा शिकवला आहे. त्यांनी लगेचच ही टिप्पणी पुन्हा केली. शाह यांनी कोणाचेही नाव घेतले नसले तरी, विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की हे विधान कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्या संदर्भात होते. ऑपरेशन सिंदूरशी संबंधित मीडिया ब्रीफिंगमध्ये कर्नल कुरेशी हे परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते होते.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि विजय शाह यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, भारतीय दंड संहितेच्या अनेक कलमांखाली शाह यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला. या कारवाईनंतर, विजय शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यापूर्वी त्यांनी जाहीरपणे माफी मागितली. शाह म्हणाले कि जर त्यांच्या टिप्पण्यांमुळे धार्मिक भावना दुखावल्या असेल तर ते दहा वेळा माफी मागण्यास तयार आहेत. तथापि, १९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची माफी स्वीकारण्यास नकार दिला आणि प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन केले.
ऑगस्टमध्ये एसआयटीने राज्य सरकारला मंत्र्यांविरुद्ध खटला चालवण्याची परवानगी मागणारा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, राज्यातील भाजप सरकारने या प्रकरणावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एसआयटीने आपला तपास पूर्ण करून सीलबंद लिफाफ्यात आपला अहवाल सादर केला आहे. एसआयटीने आयपीसीच्या कलम 196 अंतर्गत मंत्र्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सरकारची परवानगी मागितली आहे.
शाह यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की मंत्र्यांनी सार्वजनिक माफीनामा जारी केला होता, जो ऑनलाइन शेअर करण्यात आला होता आणि तो न्यायालयाच्या रेकॉर्डमध्ये नोंदवला जाईल. यावर सीजेआय म्हणाले कि ऑनलाइन माफीनामा म्हणजे काय? आम्हाला त्यांच्या हेतूंवर आणि प्रामाणिकपणावर शंका आहे. तुम्ही रेकॉर्डमध्ये माफीनामा प्रविष्ट करा. आम्हाला ते तपासावे लागेल. सरन्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की आता माफी मागण्यास खूप उशीर झाला आहे. आम्ही यापूर्वी ज्या प्रकारची माफी मागितली होती ती पाहिली आहे. यापूर्वी, न्यायालयाने शाह यांना फटकारले होते की ते न्यायालयाच्या संयमाची परीक्षा घेत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला शाह यांनी केलेल्या इतर कथित आक्षेपार्ह विधानांची चौकशी करण्याचे आणि त्या विधानांवर स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मध्य प्रदेश सरकारने आता त्यांच्या मंत्र्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी द्यायची की नाही हे दोन आठवड्यांच्या आत ठरवावे. असे निर्देश सर्वाच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
