बजेट २०२६ रिअल इस्टेट अपेक्षा : आगामी अर्थसंकल्पात ‘घर खरेदी’वर लक्ष केले गेले तर 2026 वर्षाचा बजेट मध्यमवर्गीयांसाठी आनंददायी ठरू शकतो. कर सवलत मर्यादा वाढवणे आणि परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलणे ‘सर्वांसाठी घरे’ हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचे दोनच मार्ग असल्याचे तज्ञ स्पष्ट सांगत आहेत.
अर्थसंकल्पाच्या उलटी गिनतीसह घर खरेदीदारांच्या अपेक्षा आणि रिअल इस्टेट तज्ञांच्या सूचनांची यादी तयार करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीय नोकरी करणाऱ्यांसाठी आजही आपल्या स्वप्नातलं घर घेणं स्वप्न पूर्ण करण्यासारखं आहे. घरांच्या किमती गगनाला भिडत आहेत आणि वाढत्या व्याजदर देखील चिंतेचा विषय असून अर्थसंकल्पाचा दिवस जवळ येत असल्याने या वर्षीच्या बजेटकडून लोकांच्या अनेक अपेक्षा असतील.
घर खरेदीदारांच्या अर्थसंकल्पातून अपेक्षा
मध्यमवर्गीय, विशेषतः मोठ्या शहरात राहणाऱ्या नोकरी करणाऱ्यांसाठी घर खरेदी आता केवळ गुंतवणूक राहिलेली नाही, तर जीवनातील आव्हान बनले आहे. उच्च व्याजदर आणि गगनाला भिडणाऱ्या घरांच्या किमती या आव्हानात्मक पार्श्वभूमीवर घर खरेदीदारांना आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला २०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः पहिल्यांदाच घर खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या कुटुंबांसाठी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी हा विषय अगदी जिव्हाळ्याचा आहे. २०२६ चा अर्थसंकल्प रिअल इस्टेट क्षेत्रात कोणते बदल आणू शकतो पाहूया.
होम लोनच्या व्याजावरील कर सवलत (कलम २४ब)
सध्या आयकर कायद्याच्या कलम २४(ब) अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळत आहे. पण, गेल्या काही वर्षात वाढलेल्या मालमत्तेच्या किमती लक्षात घेता ही सूट ४ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची तज्ञ मागणी करत आहेत जेणेकरून मध्यमवर्गाकडे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न राहील आणि मोठी कर्जे घेता येऊ शकतील.
गृहनिर्माण अनुदान (PMAY/CLSS) पुन्हा सुरू करण्याची अपेक्षा
क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS) ने याआधी लाखो लोकांना स्वतःच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यास हातभार लावला होता. अशा स्थितीत, पहिल्यांदा घर खरेदी करणारे आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी ही व्याज अनुदान योजना पुन्हा सुरू केली जाण्याची किंवा विस्तार होण्याची शक्यता असून मध्यमवर्गाला सबसिडी मिळाल्यास मासिक हप्त्याचा (EMI) बोजा कमी होऊ शकेल, ज्यामुळे कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी घर खरेदी करणे अधिक सोपे होईल.
बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तांवरील GST मध्ये सुधारणा
सध्या बांधकामाधीन असलेल्या घरांवर लागणारा जीएसटी घर खरेदीदारांसाठी एक अतिरिक्त आर्थिक भार आहे. प्रकल्पांची किंमत कमी करण्यासाठी GST दरांमध्ये सुधारणा करण्याची आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) पुन्हा सुरू करण्याची अपेक्षा आहे. बिल्डर्सना ITC चा लाभ मिळाला, तर घरांच्या किमती कमी करू शकतील, ज्याचा थेट फायदा घर खरेदीदारांना होईल.
अडकलेल्या प्रकल्पांसाठी SWAMIH फंडाचा विस्तार
देशभरात आज हजारो गृह निर्माण प्रकल्प अडकून बंद पडले आहेत. अर्थसंकल्पात SWAMIH Fund (परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या घरांसाठी विशेष खिडकी) साठी अधिक निधीची तरतूद होण्याची अपेक्षा असून ज्यामुळे अडकलेल्या प्रकल्पांना ‘लास्ट-माइल फंडिंग’ मिळेल, ज्यामुळे लाखो घर खरेदीदारांना त्यांच्या फ्लॅटचा ताबा मिळू शकेल.
