नवी दिल्ली – राज्य कायद्यानुसार मान्यता नसलेले मदरसे बंद करता येणार नाही. असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने दिला. जस्टिस सुभाष विद्यार्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मदरसा ‘अहले सुन्नत इमाम अहमद रझा’ यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर हा निर्णय दिला. हायकोर्टाच्या या निर्णयाने सत्ताधारी भाजप शासित योगी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. दुसरीकडे या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक मान्यता नसलेल्या मदरशांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
खंडपीठाने उत्तर प्रदेश गैर-सरकारी अरबी आणि फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन आणि सेवा नियमावली, २०१६ चा हवाला देत हा निर्णय दिला. खंडपीठाने श्रावस्ती जिल्ह्यातील एका मदरशाला मान्यता नसल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस जारी करणारा राज्य सरकारचा आदेश देखील रद्द केला. न्यायालयाने १६ जानेवारी रोजी हा आदेश जारी केला, जो मंगळवारी उपलब्ध झाला. खंडपीठाने २०१६ च्या नियमांमधील तरतुदींचा विचार केला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की मान्यता नसलेले मदरसे राज्याकडून कोणत्याही अनुदानासाठी पात्र राहणार नाही.
२०१६ च्या नियमांमधील तरतुदींचा अर्थ लावताना, खंडपीठाने असा निर्णय दिला की मान्यता नसलेले मदरसे बंद करणे बेकायदेशीर आहे आणि म्हणूनच,१ मे २०२५ रोजी जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्यात येत आहे. खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्या मदरशाला मान्यता मिळेपर्यंत कोणत्याही सरकारी अनुदानाचा दावा करता येणार नाही.
न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की मदरसा शिक्षण मंडळ याचिकाकर्त्या मदरशाच्या विद्यार्थ्यांना मदरसा बोर्डाद्वारे आयोजित केलेल्या परीक्षांमध्ये बसण्याची परवानगी देण्यास बांधील राहणार नाही आणि विद्यार्थ्यांना मदरशातून मिळवलेल्या त्यांच्या पात्रतेचा वापर राज्य सरकारशी संबंधित कोणत्याही कारणासाठी करता येणार नाही
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की सुप्रीम कोर्टाने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांचे तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले आहे. पहिले जे राज्याकडून मदत किंवा मान्यता मांगू इच्छित नाही. दुसरे जे मदत मागतात आणि तिसरे जे केवळ मान्यता मागतात, परंतू मदत मागत नाहीत. याचिकाकर्त्याचे वकील सय्यद फारूक अहमद यांनी युक्तिवाद केला की वर्ग १ श्रेणीतील संस्था भारतीय संविधानाच्या कलम ३०(१) द्वारे संरक्षित आहेत.
जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी म्हटले की हा निर्णय भारतीय संविधान आणि संवैधानिक मूल्यांच्या श्रेष्ठतेचा विजय आहे. मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनात मौलाना महमूद मदनी म्हणाले की मदरशांबद्दल उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हे स्पष्ट केले आहे की केवळ मान्यता नसल्याच्या आधारावर मदरशांमध्ये शिक्षण बंद करणे, सील करणे किंवा थांबवणे कायदेशीररित्या चुकीचे आहे.
त्यांनी असेही स्पष्ट केले की उत्तर प्रदेश मदरसा नियमांमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही जी प्रशासनाला मान्यता नसलेल्या मदरसे बंद करण्याची परवानगी देते. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्व सरकारे आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश आहे जे धार्मिक मदरसे आणि लहान मदरसे बंद करण्यासारखी पावले उचलून आपली पाठ थोपटत आहे.
मौलाना मदनी म्हणाले की जमियत श्रावस्ती जिल्ह्यातील 30 मदरशांच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पक्षकार आहे आणि उत्तराखंड सरकारच्या अशाच वृत्तीविरुद्ध कायदेशीर लढाई देखील लढत आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जमियतच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळाली आहे. त्यांनी मदरसा संचालकांना त्यांचे अंतर्गत व्यवस्थापन आणि शैक्षणिक व्यवस्था सुधारत राहण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून निषेध करणाऱ्यांना कोणतेही निमित्त राहणार नाही.
