नवी दिल्ली – लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये राज्यांचे पोलीस लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध चौकशी करू शकतात आणि आरोपपत्र दाखल करू शकतात. असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी राज्य पोलिसांना सीबीआयकडून पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
जस्टिस जे.बी. परडीवाला आणि सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले आहे की लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांची चौकशी राज्य संस्था, केंद्रीय संस्था किंवा कोणत्याही पोलिस संस्थेद्वारे केली जाऊ शकते. कायद्याच्या कलम १७ मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे, परंतु अट अशी आहे की पोलिस अधिकारी विशिष्ट दर्जाचा असावा. खंडपीठाने म्हटले आहे की कलम १७ पोलिसांना किंवा कोणत्याही विशेष राज्य संस्थेला केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाचे खटले नोंदवण्यास किंवा तपास करण्यास प्रतिबंध करत नाही.
याचिकाकर्ते नवलकिशोर मीणा यांनी असा युक्तिवाद केला होता कि दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या सीबीआयलाच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये खटले नोंदवण्याचा, तपास करण्याचा आणि आरोपपत्र दाखल करण्याचा अधिकार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला.
खंडपीठाने पूर्वीच्या निकालांचा हवाला देत म्हटले की अनेक निर्णयांमध्ये असे म्हटले आहे की राज्यात तैनात असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे गुन्हे नियमित राज्य पोलिस किंवा विशेष पोलिस तपासू शकतात. राज्य संस्थेने घातलेले छापे तपास अधिकारक्षेत्राच्या अभावाच्या आधारे अवैध ठरवता येत नाहीत.
खंडपीठाने म्हटले आहे की सोयीसाठी आणि कामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी केंद्र सरकार आणि त्याच्या उपक्रमांच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची जबाबदारी सीबीआयवर सोपवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, राज्याची विशेष संस्था असलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोला राज्य सरकार आणि त्याच्या उपक्रमांच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
पीसी कायद्यांतर्गत गुन्हे दखलपात्र असल्याने राज्य पोलिसही त्यांची चौकशी करू शकतात.
सुप्रीम कोर्टाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला, ज्याने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा खटला रद्द करण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की आरोपी केंद्र सरकारचा कर्मचारी असला तरी, राजस्थान एसीबीला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फौजदारी खटला दाखल करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की उच्च न्यायालयाने योग्य दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. फक्त सीबीआयच खटला सुरू करू शकते असे म्हणणे चुकीचे आहे.
