नाशिक – आदिवासी बांधवांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करणार आहे, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी म्हटले आहे. राज्यात आदिवासी शेतकऱ्यांंच्या किसान मोर्चाच्या मागण्यांना आता सध्या सरकारने दिली आहे, मुख्यमंत्र्यांकडून अंमलबजावणीची हमी देण्यात आली आहे. नाशिक ते मुंबई काढण्यात आलेल्या आदिवासी शेतकऱी मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात राज्य सरकारसोबत सविस्तर चर्चा केली आहे.
तर राज्यात आदिवासी वनाधिकार कायदा, पाणी व्यवस्थापन, रोजगार, वीज, शिक्षण आणि आदिवासी व शेतकरी प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, वन मंत्री गणेश नाईक उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकरी व आदिवासी समाजावर होत असलेल्या अन्यायाची मांडणी केली आहे. यानंतर शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली आहे. सातत्याने याबाबत पाठपुरावा केला जाईल. सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याची हमी सरकारने दिली आहे.
या बैठकीत वनाधिकार कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या सर्व दाव्यांची जिल्हानिहाय, पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वन विभागाच्या चुकीच्या अभिप्रायामुळे हजारो शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी, प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करून ३ महिन्यांत तपासणी पूर्ण केली जाणार आहे. तसेच ३ महिन्याच्या कालावधीत या मागण्यावर कारवाई झाली नाही तर, त्यानंतर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा, माजी आमदार जे पी गावित यांनी दिला आहे.
