मुंबई – राज्यात ९ वर्षांनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका होणार आहेत. तर या निवडणुकीत सत्ताधारी तीनही पक्षांत बंडखोरीची शक्यता आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत राजकीय पक्षांत ही डावपेच होऊ शकतात. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची तयारी पुन्हा एकदा ग्रामीण भागात होत आहे. राज्यात ९ वर्षांनंतर होत असलेल्या या जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आजी-माजी सदस्य, माजी सभापती आणिराजकीय पक्षांतील राजकीय नेते ही पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्याने, राजकीय वातावरण तापले आहे.
राज्यातील सत्ताधारी भाजप-राष्ट्रवादी-शिवसेना या तीनही राजकीय पक्षांत बंडखोरीची शक्यता आहे. राज्यात आता नवी युती-आघाड्यांची गणिते जुळवण्याचे राज्यातील काही राजकीय पक्ष प्रयत्न करत आहेत. तर राज्यातील घराणेशाहीचा मुद्दा आणि भ्रष्टाचार यामुळे ही राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक केवळ सत्तेपुरती न राहता, मोठी संघर्षमय लढत होणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भाग हा विकासाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या, राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांवर कोणत्या राजकीय पक्षांचा झेंडा फडकणार, कोणाची सत्ता येणार, याकडे संपूर्ण राज्यातील लोकांचे लक्ष आहे.
राज्यात मिनी मंत्रालय अशी ओळख असलेल्या, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात आजी माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनी, निवडणुकीसाठी तयारी केली आहे, काहींनी बंडखोरी केली आहे. राज्यात वेगवेगळया जिल्ह्यात अनेक राजकीय पक्षांचे ,राजकीय नेते जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीत उतरले आहेत. पुन्हा एकदा राज्यातील ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद निवडणुकीचा व पंचायत समिती निवडणुकीचा जोरदार प्रचार सुरू आहे. काही अनुभवी चेहऱे, काही नवीन चेहरे या निवडणुकीसाठी उभे राहिले आहेत. काही नव्या समीकरणांमुळे राज्यात अनेक जिल्ह्यातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूका अधिक संघर्षाच्या होणार आहेत.
९ वर्षांनी राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूका होत आहेत. या निवडणुका मोठ्या संघर्षमय होणार आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुकांप्रमाणे अनेक उमेदवारांची निवडणुक मतदारसंघात मोठा संघर्षमय लढत होणार आहे. या निवडणुकीत अनेक माजी सदस्यांनी उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. यामध्ये काही माजी सभापती व पदाधिकारी यांनी विविध गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात ,अनुभवी माजी सदस्यांची मोठी फौज पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरली आहे. तर यावर्षीच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत प्रतिष्ठेच्या लढती पाहायला मिळणार आहेत. राज्यात भाजपने महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळवली आहे. आता जिल्ह्याच्या राजकारणातही सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व राज्यातील विरोधी राजकीय पक्ष आमने-सामने येणार आहेत. राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपाला रोखण्यासाठी, राज्यातील काही जिल्ह्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येणार आहे. राज्यात दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष राज्यातील बहुतांश ठिकाणी एकत्र लढत असले तरी, पक्षातील बंडखोरीचे मोठे आव्हान असणार आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या, ग्रामीण विकासाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या संस्था आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी, संबंधित असलेले प्रशासन या संस्थांमार्फत चालते. लोकसहभाग, पारदर्शकता आणि कार्यक्षम नियोजन यांच्या माध्यमातून या संस्थांना अधिक सक्षम करता येईल. ग्रामीण भारताच्या प्रगतीसाठी आणि समतोल विकासासाठी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांची भूमिका भविष्यातही महत्त्वाची राहणार आहे. घराणेशाहीचा मुद्दाही मतदारांसमोर येणार आहे. नवे गट जोडणे आणि घराणेशाहीविरोधी मुद्दा प्रभावीपणे पुढे येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील काही राजकीय घराणी निवडणुकीत असल्याने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या स्थानिक निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
