मध्य प्रदेश – देशातील सर्वात स्वच्छ शहर इंदोर शहरातील भगीरथपुरात दूषित पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यूंना एक महिना उलटल्यानंतर, मध्य प्रदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारने सादर केलेल्या ऑडिट रिपोर्टवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मंगळवारी इंदूर हायकोर्टातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारला खऱ्या मृत्यूची संख्या आणि २३ पैकी फक्त १६ मृत्यू दूषित पाण्यामुळे का झाले आहेत याबद्दल विचारणा केली.
हायकोर्टाने भागीरथपुरा भागात झालेल्या दूषित पाण्याची चौकशी करण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला. आयोगात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या परिस्थितीची त्वरित न्यायालयीन चौकशी आणि संकटाचे मूळ कारण निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र, विश्वासार्ह प्राधिकरणाकडून चौकशी आवश्यक आहे. आयोगाला कार्यवाही सुरू झाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भागीरथपुरा येथे दूषित पाणी पिण्यामुळे झालेल्या अनेक लोकांच्या मृत्यूशी संबंधित अनेक जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना आयोगाची स्थापना केली. सरकारने भागीरथपुरा येथे सुरू असलेल्या गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस साथीमुळे झालेल्या २३ मृत्यूंचा अहवाल न्यायालयात सादर केला, ज्यामध्ये म्हटले आहे कि यापैकी १६ मृत्यू दूषित पिण्याच्या पाण्यामुळे होणाऱ्या उलट्या आणि अतिसाराशी संबंधित असू शकतात. तीन मृत्यूंचे कारण अस्पष्ट आहे आणि चार मृत्यू इतर आजारांमुळे झाले आहेत.
यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की पोस्टमॉर्टेमशिवाय, केवळ १६ मृत्यू दूषित पाण्यामुळे कसे झाले हे कसे निश्चित झाले. समिती कोणत्या आधारावर या निष्कर्षावर पोहोचली? मुख्य वैद्यकीय अधिकार्यांनी उत्तर दिले की तोंडी शवविच्छेदन करण्यात आले आहे. तोंडी शवविच्छेदन म्हणजे काय? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला असता अधिकारी स्पष्ट उत्तर देऊ शकले नाहीत.
याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ अजय बगारिया यांनी मृत्यू लेखापरीक्षण समितीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की समितीमध्ये सरकारी वैद्यकीय प्राध्यापकांचा समावेश आहे, मग अहवाल निष्पक्ष कसा मानला जाऊ शकतो. न्यायालयाने टिप्पणी केली की मृत्यू कशामुळे झाले आणि काही मृत्यू दूषित पाण्याशी संबंधित नसल्याचे कोणत्या आधारावर मानले गेले, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.
बगारिया पुढे म्हणाले कि हा अहवाल केवळ अस्पष्टच नाही तर गूढतेने व्यापलेला आहे आणि तो घडलेल्या घटनेला लपविण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. सरकारने जरी असे म्हटले आहे की २३ पैकी १६ मृत्यू दूषित पाण्यामुळे पसरलेल्या साथीमुळे झाले आहेत, तरी उर्वरित सात मृत्यूंबद्दल अनिश्चिततेचा एक घटक आहे. या मृत्यूंबद्दल काहीतरी अतिशय संशयास्पद घडत आहे. यावर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला म्हणाले कि सरकार या मृत्यूंचे ऑडिट कोणत्या आधारावर करण्यात आले आणि ते दूषित पाण्यामुळे पसरलेल्या साथीशी निर्णायकपणे संबंधित होते का हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले आहे.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने परिस्थिती अत्यंत धोकादायक असल्याचे म्हटले. भगीरथपुरा घटनेची माहिती मिळताच, उच्च न्यायालय संकुलातील पाण्याच्या टाकीची तपासणी करण्यात आली. महूमधूनही दूषित पाण्याचे अहवाल येत आहेत. न्यायालयाने म्हटले की सरकारने जनतेला स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणी मिळेल याची खात्री करावी, परंतु सध्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की याचिकाकर्ता आणि माध्यमांच्या वृत्तांत मृतांची संख्या अंदाजे ३० असल्याचे म्हटले आहे, तर सरकारी अहवालात कोणतेही ठोस पुरावे किंवा नोंदी नसतानाही केवळ १६ मृत्यूंची नोंद आहे. सादर केलेले छायाचित्रे, वैद्यकीय अहवाल आणि अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारींवरून प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की या प्रकरणाची तात्काळ न्यायालयीन चौकशी होणे आवश्यक आहे.
