नवी दिल्ली – केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वीज दुरूस्ती विधेयक २०२५ सादर करण्याची तयारी करत आहे, तसेच वीज वितरण महामंडळांच्या खाजगीकरणासाठी मोठ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करत आहे. सरकार ५१ टक्के इक्विटी विकून पीपीपी मॉडेलवर वीज कंपन्या चालवू इच्छिते. मात्र सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध सुरू झाला आहे. सरकारने संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचा किंवा मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला तर देशव्यापी विरोध सुरू करू, असा इशारा वीज कर्मचार्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
उत्तर प्रदेशातील विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितीने जाहीर केले आहे की जर हे विधेयक येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत सादर केले गेले किंवा मंजूर झाले तर देशभरातील २५ कोटींहून अधिक शेतकरी, कामगार, वीज कर्मचारी आणि अभियंते रस्त्यावर उतरतील.
संघर्ष समितीच्या केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की दहा केंद्रीय कामगार संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) यांच्या संयुक्त बैठकीत या संदर्भात एकमताने निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचा किंवा वीज दुरूस्ती विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्यास, याविरोधात पूर्वसूचना न देता तात्काळ देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीनंतर, एआयटीयूसीच्या सरचिटणीस अमरजीत कौर यांनी उत्तर प्रदेशातील वीज कामगारांच्या लढ्याला पूर्ण पाठिंबा देताना सांगितले की, देशभरातील शेतकरी आणि कामगार संघटना वीज खाजगीकरण आणि वीज दुरुस्ती विधेयक २०२५ विरुद्ध कर्मचाऱ्यांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील आणि गरज पडल्यास तातडीने निर्णायक पावले उचलतील.
मंगळवार रात्री उशिरा झालेल्या एका ऑनलाइन बैठकीत असेही ठरविण्यात आले की, जर सरकारने वीज क्षेत्रात जबरदस्तीने खाजगीकरण पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला तर तात्काळ पाऊल उचलले जाईल. या बैठकीला अनेक ट्रेड यूनियनचे प्रतिनिधी आणि संयुक्त किसान मोर्चाचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्व संघटनांनी एकमताने सांगितले की वीजेसारखे महत्त्वाचे सार्वजनिक क्षेत्र नफ्यासाठी दिले जाऊ शकत नाही.
१२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संप केला जाईल. केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांना औपचारिक सूचना देण्यात आली आहे. असेही वीज कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हा केवळ त्यांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न नाही, तर सर्वसामान्यांच्या परवडणाऱ्या आणि सुरक्षित वीज मिळण्याच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे. वीज दुरूस्ती विधेयक २०२५ मागे घेणे, खाजगीकरण आणि बहु-परवाना धोरण थांबवणे, शांतता कायदा २०२५ रद्द करणे आणि राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६ रद्द करणे या संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या आहेत सरकारने त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही तर आंदोलन आणखी व्यापक होऊ शकते, असा इशारा विज कर्मचार्यांनी दिला आहे.
