नवी दिल्ली – देशात जंक फूड आणि हानीकारक अन्न उत्पादनांच्या जाहीरातीवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२५-२६ मध्ये देशभरातील जंक फूडवर कठोर भूमिका घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. अन्न उत्पादनांच्या पॅकेजवर इशारे आणि माहिती छापणे बंधनकारक केले आहे. देशातील हानिकारक अन्न उत्पादनांच्या जाहिरातीवर बंदी घालाव्यात, असा प्रस्ताव आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये मध्ये मांडण्यात आला आहे.
देशभरात साखर असलेल्या उच्च प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या वाढत्या वापराबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात उत्पादनांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा विचार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ मध्ये असे म्हटले आहे की, लहान बाळ आणि लहान मुले वापरत असलेल्या दूध आणि पेयांच्या विक्रीवर कठोर नियम करण्याची आवश्यकता आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात, पॅकेजच्या सुरुवातीला माहिती देण्याची शिफारस केली आहे, तसेच चरबी, साखर आणि मीठ जास्त असलेल्या अन्नपदार्थांबद्दल इशारे देण्याची आणि मुलांसाठी खोट्या जाहीरातीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. व्यापार करार सार्वजनिक आरोग्य धोरणांना कमकुवत करू नयेत ,याची खात्री करण्याचे आवाहन देखील यात केले आहे. भारत हा उच्च प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांसाठी सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. बर्गर, नूडल्स, पिझ्झा आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स यांसारख्या जंकफूडचा वाढता वापर जगभरात लहान व मोठ्या मूलांसाठी आजारांना कारणीभूत ठरत आहे. आणि जंकफूडमध्ये जगभरातील लहान मूलांचे आरोग्य बिघडत आहे.
भारतात २००९ ते २०२३ मध्ये जंकफूडची बाजारपेठ १५० टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. भारतात जंकफूडची किरकोळ विक्री २००६ मध्ये ९०० दशलक्ष वरून २०१९ मध्ये ३८ अब्ज पर्यंत वाढली आहे. जी जवळजवळ रोज ४० पट वाढ आहे. या काळात पुरुष आणि महिला दोघांमध्येही लट्ठपणाचे प्रमाण जवळजवळ दुप्पट झाले आहे. केवळ ग्राहकांच्या वर्तनातील बदलांमुळे आहार सुधारणे शक्य नाही. यासाठी अन्न व्यवस्थेत धोरणात्मक कृती आवश्यक आहे, ज्यामध्ये उत्पादनाचे नियम, निरोगी आहारांना प्रोत्साहन देणे आणि फसव्या जाहिरातीचे नियंत्रण यांचा समावेश आहे.
सर्व माध्यमांमध्ये अन्न उत्पादनांच्या जाहिरातींवर बंदी घालणे, आणि बाळ आणि लहान मुलांचे दूध आणि पेये यांचे मार्केटिंग मर्यादित करण्यासाठी पर्यायांचा शोध घेणे समाविष्ट आहे. चिलीचे उदाहरण दिले जाते, जिथे एकात्मिक कायदे अस्तित्वात आहेत, तर नॉर्वे आणि यूके सारख्या देशांमध्ये देखील जाहिरातींवर निर्बंध आहेत. “अलीकडेच, यूकेने मुलांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी रात्री टीव्ही आणि ऑनलाइन माध्यमांवर, जंक फूडच्या जाहिरातींवर बंदी घातली आहे.“ पारंपारिक माध्यमांसह डिजिटल माध्यमांमध्ये या उत्पादनांसाठी कडक नियमांची मागणी केली आहे.
जाहिरात संहितेच्या नियम ७ मध्ये दिशाभूल करणार्या किंवा फसव्या जाहिरातींना बंदी घातली आहे. परंतु “दिशाभूल करणाऱ्या“ जाहिरातीवर बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या २०२२ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आरोग्य विषयक अन्न उत्पादनांचा अतिरेक आणि मुलांचे शोषण करण्यास मनाई आहे. देशात प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना “आरोग्य,“ “ऊर्जा,“ किंवा “पोषण“ विषयी नियम लागू करणे गरजेचे आहे. जे एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल घडवु शकते, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
