नवी दिल्ली – २०२४-२५च्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (डीओपीटी) ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, केंद्र सरकारमध्ये कार्यरत असलेल्या गट क स्वच्छता कामगारांपैकी ६६ टक्क्यांहून अधिक कामगार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागास प्रवार्गातील आहेत. द हिंदूच्या अनुसार, गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात असेही म्हटले आहे की केंद्र सरकारच्या मंत्रालये आणि विभागांमधील सर्व गट अ पदांपैकी १४.१० टक्के एससी, ६.५४ टक्के एसटी आणि १९.१४ टक्के ओबीसी आहेत.
केंद्र सरकारमधील सर्व प्रकारच्या पदांवर थेट भरतीसाठी विभागाच्या नियमांनुसार, अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी ७.५ टक्के, इतर मागास वर्गासाठी २७ टक्क्े आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उच्च् घटकांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार, केंद्र सरकारमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधित्वावरील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की गट क (सफाई कर्मचारी वगळून) पदांमध्ये, १६.७५ टक्के अनुसूचित जाती, ८.९४ टक्के अनुसूचित जमाती आणि २७.२९ टक्के इतर मागासवर्गीय होते. तसेच गट ब पदांमध्ये, १६.२० टक्के अनुसूचित जाती, ७.६३ टक्के अनुसूचित जमाती आणि २१.९५ टक्के इतर मागासवर्गीय होते.
ताज्या अहवालात समाविष्ट असलेल्या ८० मंत्रालये आणि विभागांमधील ३२.५२ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व १६.८४ टक्के, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधित्व ८.७० टक्के आणि इतर मागासवर्गाचे प्रतिनिधित्व २६.३२ टक्के होते. मात्र अहवालात केंद्र सरकारमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधित्वाची माहिती देण्यात आलेली नाही.
विभागाने म्हटले आहे की ही माहिती १ जानेवारी २०२४ पर्यंतच्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आहे.
२०१८-१९ च्या वार्षिक अहवालानंतर पहिल्यांदाच विभागाने त्यांच्या बहुतेक मंत्रालये आणि विभागांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वाची माहिती जाहीर केली आहे. २०१९ पासूनच्या वार्षिक अहवालांमध्ये, विभाग केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा फक्त आंशिक डेटा सादर करत होता, ज्यामध्ये अंदाजे १९-२० लाख कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व दिसून येत होते.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी २०१८-१९ च्या प्रतिनिधित्वाच्या आकडेवारीच्या तुलनेत, ज्यामध्ये ७८ मंत्रालये आणि विभागांमधील ३२ लक्षाहून अधिक कर्मचारी होते. यात एससीच्या कर्मचाऱ्यांचे एकूण प्रतिनिधित्व १७.४९ टक्क्यांवरून १६.८४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले, एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व ८.४७ टक्क्यांवरून ८.९४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आणि ओबीसी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व २१.५७ टक्क्यां वरून २६.३२ टक्क्यांपर्यंत वाढले.
विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की ही आकडेवारी कठोर वास्तव अधोरेखित करते की स्वातंत्र्यानंतरही, स्वच्छता आणि विशिष्ट जातींसारख्या शारीरिक श्रमांमधील पारंपारिक संबंध पूर्णपणे तुटलेला नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असले तरी उपेक्षित समुदायांचा एक मोठा भाग अजूनही खालच्या स्तरावरील नोकऱ्यांपर्यंत मर्यादित आहे, तर धोरणात्मक पदांवर त्यांचा प्रवेश अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.
या अहवालाच्या प्रकाशनानंतर, विरोधी पक्ष आणि दलित हक्क संघटनांनी सरकारला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की सरकार उच्च पदांवर अनुशेष भरण्यात अपयशी ठरले आहे, परिणामी राखीव श्रेणीतील उमेदवार मोठ्या संख्येने स्वच्छता कामगारांसारख्या पदांवरच दिसत आहेत.
समाजशास्त्रज्ञांच्या मते हे आकडे चिंताजनक आहेत कारण ते दर्शवितात की शिक्षण आणि सामाजिक उन्नतीसाठी प्रयत्न करूनही कामगारांच्या प्रतिष्ठेचे आणि जातीच्या ओळखीचे मुद्दे अजूनही कामगारांच्या रचनेवर परिणाम करतात. या अहवालामुळे संसदेत गोंधळ होण्याची शक्यता असून विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सरकारने उच्च पदांवर या वर्गांचा सहभाग वाढवण्यासाठी श्वेतपत्रिका आणण्याची मागणी केली आहे.
