मुंबई – राज्यात सोशल मीडिया वापरावर शासकीय कर्मचार्यांना बंदी घालण्यात आली आहे, तर सरकारविरोधी प्रतिक्रिया दिल्यास सरकारी कर्मचार्यांवर कडक कारवाई होणार आहे, असे राज्यशासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्यात सोशल मीडिया वापरासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना बंदी घातली आहे, तर सोशल मीडिया फेसबुक-एक्सवर पोस्ट करणाऱ्यांवर सरकारकडून कारवाई केली जाणार आहे, त्यासंदर्भात राज्यसरकारने तसे आदेश काढले आहेत.
राज्य शासनाचे कर्मचारी आपल्या वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाऊंटवर, गणवेशातील फोटो, कार्यालयाचे लोगो, पदनाम, तसेच सरकारी मालमत्तेचे फोटो किंवा व्हिडीओ पोस्ट करू शकणार नाहीत, असा स्पष्ट आदेश राज्यातील सरकारने काढला आहे. राज्यातील सोशल मीडियाच्या वापराबाबत सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकार नव्हे, तर केंद्र किंवा देशातील कोणत्याही राज्य सरकारच्या विरोधात, सोशल मीडियावर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली तर, संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार आहे. सोशल मीडियाचा वापर करताना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने वागावे, असा आदेश राज्य शासनान दिला आहे.
राज्य शासनाच्या विभागांशी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी, महामंडळांशी आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी व कर्मचारी केंद्र किंवा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही सोशल मीडिया सेवा-सुविधा वापरता येणार नाही. सरकारी कर्मचारी वा अधिकारी यांनी वैयक्तिक आणि शासकीय सोशल मीडिया खाती वेगळी ठेवावीत. राज्य शासनाच्या योजना किंवा निर्णयांचा प्रचार करायचा असेल तर, त्या संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊनच प्रचार वा प्रसार करता येईल. व्हॉटसअप ,टेलिग्राम यांसारख्या सोशल मीडिया मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर अधिकृत कामासाठी संपर्क साधण्यासाठी करता येणार आहे, असे राज्यसरकारने म्हटले आहे.
राज्य विभागाच्या कोणत्याही कार्यक्रमासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल लिहिता येईल, परंतु स्वतःच्या प्रसिद्धीचा प्रयत्न करता येणार नाही. एखादा कार्यक्रम करण्यासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांबाबत माहिती देता येईल, मात्र वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी वापर करता येणार नाही. डिजीटल माहितीचे आदान-प्रदान करणे, समन्वय व संवाद साधणे, तसेच लोकसहभाग वाढविण्यासाठी सोशल मीडियाचा समाज माध्यमात मोठ्या प्रमाणात चुकीचा वापर वापर केला जात आहे, त्यामूळे राज्यसरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई होणार आहे.
राज्य कर्मचारी कोणताही आक्षेपार्ह, द्वेष पसरवणारा किंवा समाजात फूट पाडणारा मजकूर फॉरवर्ड, शेअर किंवा अपलोड करणार नाही. परवानगीशिवाय कोणतेही शासकीय दस्तावेज शेअर अथवा फॉरवर्ड करता येणार नाही. सरकारी आदेशाचे उल्लंघन केल्यास, महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस नियम, १९७९ अंतर्गत कडक कारवाई के जाणार आहे, असे राज्यसरकारने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
