नवी दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जुलै २०२५ च्या घाना दौऱ्यातील खर्चाबाबतच्या उत्तरावरून विदेश मंत्रालयाने कोलांटी मारली आले. सुरूवातीला विदेश मंत्रालयाने खर्चाची माहिती देण्यास नकार देत सांगितले कि प्रधानमंत्री घाना सरकारचे पाहुणे होते. त्यामुळे भारत सरकारने भेटीशी संबंधित खर्च उचलला नाही. मात्र अजय बासुदेव बोस यांनी आरटीआय दाखल केल्यांनतर मंत्रालयाला आपली भूमिका बदलावी लागली. परराष्ट्र मंत्रालयाने कबूल केले की भारत सरकारने प्रधानमंत्रीच्या घाना दौऱ्यावर 4 कोटी, ६९ लाख, ४ हजार ९७६ रूपये खर्च करण्यात आले. २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रोटोकॉल विभागाने दिलेल्या आरटीआयच्या उत्तरात असे म्हटले आहे की प्रधानमंत्रीच्या घाना भेटीमध्ये घाना सरकारचे पाहुणे होते आणि त्यांच्या निवासस्थानाचा, स्थानिक वाहतुकीचा आणि अधिकृत कार्यक्रमांचा खर्च यजमान देशाने उचलला होता.
यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अजय बासुदेव बोस यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल केला. ज्यामध्ये प्रधानमंत्री खरोखरच घाना सरकारचे पाहुणे होते का, याचे कागदोपत्री पुरावे देण्याची मागणी त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला केली. जुलै २०२५ मध्ये ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी प्रधानमंत्रीच्या ब्राझील दौऱ्यात भारत सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केले होते, तर घाना भेटीसाठी शून्य खर्च असल्याचा दावा कसा न्याय्य ठरू शकतो, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
अर्जात् बोस यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांवर दिशाभूल करणारी, अपूर्ण आणि चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप केला. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास केंद्रीय माहिती आयोगाकडे जाण्याचा इशारा बोस यांनी दिला. यानंतर २८ जानेवारी २०२६ रोजी, परराष्ट्र मंत्रालयाने सुधारित माहिती प्रदान केली. याअंतर्गत, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ, अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था आणि माध्यमांवर एकूण ४,६९,४,९७६ रूपये खर्च झाल्याचे कबूल केले.
जर अर्ज दाखल केला नसता प्रत्यक्ष खर्च कधीच उघड झाला नसता, असे आरटीआय कार्यकर्ते अजय बासुदेव बोस म्हणाले. बोस म्हणतात की ही बाब एकाच दौर्याच्या खर्चापुरती मर्यादित नाही, तर आरटीआय अंतर्गत मागितलेली माहिती कशी चुकवण्याचा किंवा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जातो हे दर्शवते. या संपूर्ण घटनेवर पंतप्रधान कार्यालय किंवा परराष्ट्र मंत्रालयाने अद्याप कोणतेही सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
आणखी मनोरंजक म्हणजे घाना दौऱ्याचा खर्च, ज्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आरटीआय अर्जाच्या उत्तरात दावा केला होता की प्रधानमंत्री तेथील सरकारचे पाहुणे होते. त्यामुळे यजमान देशाने खर्च उचलला होता, मात्र काही आठवड्यांनंतर संसदेत सार्वजनिकपणे हा खर्च उघड करण्यात आला.
डिसेंबर २०२५ मध्ये, लोकसभेत काँग्रेस खासदार उज्ज्वल रमण सिंग यांनी प्रधानमंत्रीच्या गेल्या पाच वर्षांच्या परदेश दौऱ्यांचा तपशील मागितला, तेव्हा परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग यांनी संसदेत घाना दौऱ्यावर झालेल्या खर्चासह देशनिहाय आणि वर्षनिहाय खर्चाचा तपशील सादर केला. याचा अर्थ असा की आरटीआय अंतर्गत नाकारण्यात आलेली माहिती संसदेत कोणत्याही अपवादाशिवाय सादर करण्यात आली. जेव्हा ही माहिती संसदेत सादर करण्यात आली, परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या ६३ दिवसांपूर्वी दिलेल्या उत्तरावर पटली मारत कबूल केले कि भारत सरकारने प्रधानमंत्रीच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळावर, सुरक्षा आणि मीडिया व्यवस्थेवर ४.६९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला.
