नवी दिल्ली – देशात सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड आणि स्वतंत्र शौचालये उपलब्ध करून देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. महिलांचा मासिक पाळी आरोग्य हा मूलभूत अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मासिक पाळीच्या आरोग्याला संविधानानुसार जीवनाच्या अधिकाराचा एक भाग घोषित करत, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मुलींना बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड मोफत पुरवण्याचे, आणि मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
देशात लिंग न्याय आणि शैक्षणिक समानता सुनिश्चित करण्यासाठी, एका निर्णयात, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, या सुविधा देशातील सरकारी, अनुदानित किंवा खाजगी सर्व शाळांमध्ये उपलब्ध असाव्यात. देशात या आदेशाचे पालन न केल्यास कडक कारवाई होणार आहे. ज्यामध्ये देशातील खाजगी शाळांची मान्यता रद्द करणे, आणि सार्वजनिक संस्थांमधील अपयशांसाठी राज्य सरकारांना जबाबदार ठरवले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकारात मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार समाविष्ट करण्यात आला आहे. देशात सुरक्षित, प्रभावी आणि परवडणार्या मासिक पाळीच्या स्वच्छता व्यवस्थापन उपायांची उपलब्धता, मुलींना लैंगिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्याची उच्च पातळी साध्य करण्यास मदत करते. निरोगी पुनरुत्पादक जीवनाच्या अधिकारात शिक्षण आणि लैंगिक आरोग्याशी संबंधित माहितीचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे.
देशातल्या सर्व खाजगी व सरकारी शाळेच्या , संस्थांच्या , कंपनीच्या ,शौचालय परिसरात व्हेंडिंग मशीनद्वारे विद्यार्थिनींना सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याची सुविधा करावी. देशात शाळा, कॉलेज, संस्था, खाजगी संस्था जिथे अशा व्यवस्था सहज उपलब्ध नसतील, तर संबंधित संस्था व शाळांवर कडक कारवाई होणार आहे. तर तिथे शाळेतील नियुक्त ठिकाणी किंवा नियुक्त प्राधिकरणाकडून शोचालये व महिलांसाठी आरोग्याच्या सेवासुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशातील सर्व खाजगी व सरकारी शाळांमध्ये संस्थांमध्ये विद्यमान आणि नव्याने बांधलेली सर्व शौचालये व आरोग्याच्या सुविधा अशा प्रकारे डिझाइन, बांधणी आणि देखभाल करावीत की, ज्यामुळे देशातील महिला ,अपंग मूलीमुलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासह गोपनीयता आणि आरोग्याच्या सुविधा राखली जावी. देशातील सर्व खासगी व सरकारी शाळेतील शौचालयांमध्ये साबण आणि पाण्याने हात धुण्याची सुविधा असावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक सरकारी व खासगी शाळेत मासिक पाळीच्या स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी शौचालये व आरोग्याच्या सेवा स्थापित केल्या पाहिजेत. महिलांच्या मासिक पाळीच्या आरोग्याबाबत जागरूकता आणि प्रशिक्षण देण्याबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलांच्या मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांचा अभाव दिसल्यास संबंधित शाळा व संस्था, खासगी व सरकारी शाळा व संस्थांवर , शौचालये व आरोग्याच्या सुविधा नसल्यास कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
देशातील महिलांच्या प्रतिष्ठेला कमी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास कारवाई होईल. गोपनीयतेचा महिलेच्या सन्मानाशी संबंध आहे, हे लक्षात घेऊन , देशात सर्व शाळा, कॉलेज व सरकारी व खासगी संस्थामध्ये आरोग्याच्या सुविधा व शौचालये उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
