नवी दिल्ली – भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेतील समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता हे तीन शब्द उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यातील संविधान उद्यानात लावलेल्या प्रस्तावनेच्या प्रतिकृतीतून गायब आहेत. बरौत महानगरपालिका संकुलात असलेल्या या उद्यानाचे उद्घाटन प्रजासत्ताक दिनी भाजप नेते आणि राज्यमंत्री के.पी. मलिक यांनी जिल्हाधिकारी अस्मिता लाल यांच्या उपस्थितीत केले.
१९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता हे शब्द जोडले गेले. तेव्हापासून ते भारताच्या संवैधानिक चौकटीचा भाग आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी संविधानाच्या प्रस्तावनेच्या प्रतिकृतीतून हे शब्द नसल्यामुळे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
द वायर हिंदीने विचारले असता, जिल्हाधिकार्यांनी सांगितले की उद्यानात बसवलेली प्रतिकृती मूळ संविधानाच्या प्रस्तावनेवर आधारित आहे, जी २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आली आणि त्यात कोणताही अजेंडा नाही. मात्र, प्रस्तावनेची ही आवृत्ती निवडण्याचा निर्णय कोणत्या पातळीवर घेण्यात आला हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचा दावा आहे की प्रस्तावनेच्या निवडीमध्ये कोणताही अजेंडा नाही, परंतु प्रस्तावनेतून हे तीन शब्द काढून टाकणे हा निश्चितच भाजप-आरएसएसचा दीर्घकाळचा अजेंडा आहे.
बरौत नगरपालिका नगरसेवक विक्रांत यांनी द वायर हिंदीला सांगितले की त्यांनी या प्रकरणाबाबत जिल्हा दंडाधिकारी अस्मिता लाल यांची भेट घेतली आहे आणि त्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे जेणेकरून लोकांना संविधानाचा खरा आत्मा खरोखर समजेल आणि उद्यानाचा उद्देश पूर्ण करता येईल.
जेव्हा मी जिल्हाधिकार्यांना भेटलो तेव्हा त्यांना विचारले की प्रस्तावनेतून समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि सचोटी अखंडता हे वगळलेले तीन महत्त्वाचे शब्द हे केवळ एक दुर्लक्ष होते की त्यांना तसे करण्यास सांगितले गेले होते. विक्रांतच्या मते, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ही मूळ प्रस्तावना आहे. अनेक स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की त्यांनी या संदर्भात जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे आणि जर लवकरच कोणतीही कारवाई केली गेली नाही तर व्यापक निदर्शने केली जातील.
माहित असावे कि गेल्या वर्षी संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रय होसाबळे यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेतून समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करून एक नवीन वाद निर्माण केला होता. त्यांनी एका कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की आणीबाणीच्या काळात संविधानात धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द जोडले गेले होते, ते मूळ प्रस्तावनेचा भाग नव्हते. हे शब्द नंतर काढून टाकण्यात आले नाहीत, परंतु ते राहावेत की नाही यावर वादविवाद झाला पाहिजे.
मात्र त्यांच्या या विधानापूर्वीच, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने प्रस्तावनेतून समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.
न्यायालयाने म्हटले होते की हे शब्द संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहेत. ते काढून टाकणे संविधानाच्या भावनेविरुद्ध असेल.
माहित असावे कि आरएसएस सुरूवातीपासूनच संविधानाचा विरोध करत आलेले आहेत. संघाचे दुसरे संघचालक माधव गोलवलकर यांनीही संविधानाचा विरोध केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात संविधान समिक्षा समीती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा उद्देश्य वर्तमान संविधानाच्या बदल्यात नवीन संविधान निर्माण करणे असा होता.
मोदी सरकारच्या काळातही अनेक भाजप नेत्यांची संविधान बदल्याची वक्तव्ये केली आहेत. आम्ही संविधान बदलण्यासाठी आलो आहोत, असे एका भाजप नेत्याने म्हटले होते तर एका भाजप नेत्याने 400 खासदार निवडणू द्या, आम्ही संविधान बदलवू, असं वक्तव्य केलं होतं. एकंदरीत पाहता आरएसएस आणि भाजप हे संविधान विरोधी असल्याचेच दिसून येते.
