नवी दिल्ली – भारत आणि अमेरिका व्यापार करारावरून राजकारण तापले असून देशभरात खळबळ उडाली आहे. मोदी सरकार याला निर्यातदारांसाठी एक मोठी संधी म्हणत असले तरी शेतकरी संघटनांनी याला शेतकऱ्यांचा विश्वासघात म्हटले आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून विविध शेतकरी संघटनांची एक छत्री संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने मंगळवारी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. एसकेएमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्पच्या इच्छेपुढे निर्लज्जपणे नतमस्तक झाल्याचा आरोप केला.
शेतकरी संघटनेने एका निवेदनात पंतप्रधानांना गेल्या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणाची आठवण करून दिली, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वैयक्तिकरित्या मोठी किंमत मोजण्यास तयार आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चाचा (एसकेएम) दावा आहे की या करारामुळे अमेरिकेला भारतीय बाजारपेठांमध्ये उच्च अनुदानित कृषी उत्पादनांचा महापूर येईल, ज्यामुळे देशाचे कृषी क्षेत्र उद्ध्वस्त होईल. भारत आणि अमेरिका व्यापार करारावर सहमत झाल्यानंतर एका दिवसात ही टिप्पणी आली आहे, ज्या अंतर्गत वॉशिंग्टन भारतीय वस्तूंवरील परस्पर शुल्क सध्याच्या २५ टक्क्यांवरून कमी करून १८ टक्के करेल.
ही घोषणा करताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की भारत अमेरिकेविरुद्धचे ‘जकात आणि नॉन-जकात अडथळे’ शून्यावर आणण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल आणि असेही म्हटले होते की नवी दिल्ली ५०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या अमेरिकन वस्तू खरेदी करेल, ज्यामध्ये ऊर्जा देखील समाविष्ट आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना एसकेएमने म्हटले आहे कि अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या दबावाला बळी पडून, अमेरिकन वस्तूंवर शून्य टक्के आयात शुल्क लादून जनतेचा, विशेषतः शेतकऱ्यांचा विश्वासघाताचा एसकेएम तीव्र निषेध करते. एसकेएमने म्हटले आहे कीभारतीय बाजारपेठांमध्ये अत्यंत अनुदानित अमेरिकन कृषी उत्पादनांचा महापूर आणणारा हा व्यापार करार भारतातील शेतकर्यांना देशोधडीला लावेल.
४८ टक्के कामगार आणि ६५ टक्के लोकसंख्या शेती आणि संबंधित क्षेत्रांवर अवलंबून आहे. यावर भर देत एसकेएमने म्हटले आहे कि या ऐतिहासिक विश्वासघातासाठी शेतकरी मोदींना कधीही माफ करणार नाहीत. त्यांनी ४ ते ११ फेब्रुवारी दरम्यान मोदी सरकारविरुद्ध मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले आणि १२ फेब्रुवारी रोजी सामान्य संपाची घोषणा केली आहे.
