नवी दिल्ली – सबका साथ, सबका विकास, अशी घोषणा काही वर्षांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने दिली. इतकेच नाही तर केंद्र सरकारचा दावा आहे कि देशातील गरीबी कमी झाली आहे, लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. केंद्र सरकारच्या या दाव्यानंतरही आणि सबका साथ आणि सबका विकास, अशी घोषणा दिल्यानंतरही देशातील ८४ टक्के एससी, एसटी आणि ओबीसी समूहातील लोक पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणि आपल्या कुटुंबांचे पालन पोषण करण्यासाठी कचरा वेचण्यास मजबूर आहेत, केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीतून ही बाब उघड झाली आहे.
केंद्र सरकारने मंगळवारी पहिल्यांदाच देशभरातील कचरा वेचकांच्या संख्येचा डेटा जाहीर केला. त्यात ३५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील शहरी भागात आतापर्यंत एकूण १.५२ लाख कचरा वेचकांच्या प्रोफाइलिंग आणि पडताळणीची माहिती देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर, सर्व कचरा वेचकांपैकी ८४.५ टक्के लोक एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील आहेत, तर १०.७ टक्के सामान्य श्रेणीतील आहेत.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश पातळीवरही काही फरक दिसून आला, सामान्य श्रेणीमध्ये कचरा वेचकांची संख्या लक्षणीयरीत्या जास्त होती. उदाहरणार्थ, दिल्ली आणि गोव्यात, सामान्य श्रेणीमध्ये एकत्रित अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांपेक्षा कचरा वेचकांचे प्रमाण जास्त होते. पश्चिम बंगालमध्ये, प्रोफाइल केलेल्या सर्व कचरा वेचकांपैकी ४२.४ टक्के सामान्य श्रेणीतील होते. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने मंगळवारी संसदेत ही आकडेवारी सादर केली. ही गणना मंत्रालयाच्या ‘नमस्ते’ योजनेचा एक भाग आहे. देशभरात सांडपाणी आणि सेप्टिक टँक कामगार तसेच कचरा वेचकांची गणना केली जात आहे जेणेकरून शहरी स्थानिक संस्था त्यांना औपचारिकपणे ओळखू शकतील आणि त्यांना सुरक्षा उपकरणे प्रदान करू शकतील. धोकादायक सांडपाणी आणि सेप्टिक टँक साफसफाईमुळे होणारे मृत्यू टाळणे हा या योजनेचा उद्देश्य आहे.
आकडेवारीवरून असे दिसून येते की या वर्षी २३ जानेवारीपर्यंत, शहरी स्थानिक संस्थांनी एकूण १.५२ लाख कचरा वेचकांची प्रोफाइलिंग आणि पडताळणी केली आहे. यापैकी अंदाजे ७४,४२७ (४८.७ टक्के महिला, ७८,३७४ (५१.६३ टक्के) पुरूष आणि १२ (०.००७ टक्के) ट्रान्सजेंडर आहेत.
सामाजिक वर्गाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की एकूण कचरा वेचकांपैकी ९२,०८९ (६०.३ टक्के) अनुसूचित जाती, २०,९५४ (१३.७ टक्के) ओबीसी आणि १०.५ टक्के अनुसूचित जमाती समुदायाचे होते. त्यात असेही म्हटले आहे की १५,३१९ कचरा वेचक (१०.७ टक्के) हे सामान्य श्रेणीत येणाऱ्या समुदायांचे होते. दिल्ली आणि गोव्यात बहुतेक कचरा वेचक हे सामान्य श्रेणीतील होते. दिल्लीत, ६,५०० हून अधिक कचरा वेचकांपैकी ४,२८९ हे श्रेणीतील होते. गोव्यात १,२८६ कचरा वेचकांपैकी ७२९ सामान्य श्रेणीतील होते. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीत असे म्हटले आहे की ७,४०२ कचरावेचक इतर समुदायांचे होते. द्रमुकचे खासदार के.ई. प्रकाश यांनी नमस्ते योजनेबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्र सरकारने ही माहिती दिली. ज्यात अलीकडेच कचरा वेचकांची संख्या समाविष्ट होती.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास ८९ हजार गटार आणि सेप्टिक टँक सफाई करणार्या कामगारांची गणना करण्यात आली आहे, त्यापैकी ९५.८ टक्के पुरुष आहेत. डिसेंबर २०२४ च्या संसदीय आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की त्यावेळी प्रोफाइल केलेल्या गटार आणि सेप्टिक टँक सफाई कामगारांपैकी ९१.९५ टक्के एससी आणि ओबीसी प्रवर्गाती होते. तर सामान्य श्रेणीतील सुमारे ८.०५ टक्के होते. मंगळवारी दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सांगितले की २०२१४ पासून देशभरात धोकादायक गटार आणि सेप्टिक टँक साफ करताना एकूण 859 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी ४३ मृत्यू २०२५ मध्ये झाले.
