पुणे – मुंढवा जमीन प्रकरणात, खारगे समिती अहवाल सादर करणार आहे, तर पार्थ पवारांना क्लिनचीट मिळण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील मुंढवा जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी, पुढील आठवड्यात खारगे समिती मुख्यमंत्र्याना अहवाल सादर करणार आहे. पुण्यातील मुंढवा येथील महार वतन जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार यांना क्लिनचीट मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील आठवड्यात विकास खारगे समिती मुख्यमंत्र्याना अहवाल सादर करणार आहे. या व्यवहारात नाव किंवा स्वाक्षरी नसल्याने पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळणार असल्याची माहिती आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर या प्रकरणी गंभीर आरोप झाले होते. या जमीन व्यवहारात प्रत्यक्ष सहभागी असलेले अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील, कंपनीला जमीन विक्री करणाऱे संबंधित नोंदणी अधिकारी यांना दोषी धरण्यात आले.
तर अमेडिया कंपनीकडून या व्यवहाराचे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वसूल करावे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार यांची भागीदारी असून कंपनीने १८०० कोटी रुपयांची महार वतनाची ४० एकर जमीन ३०० कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप केला आला होता. आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून कंपनीने २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करून घेतले होते. सरकारी जमिनीची खरेदी-विक्री होत नसताना या जमिनीचा व्यवहार झालाच कसा? यावरून पार्थ पवार यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. याप्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले, उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करुन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि रवीद्र तारू यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. तर खरेदी-विक्रीतील शीतल तेजवानी यांनाही अटक करण्यात आली होती.
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी विरोधात १८८६ पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. या चार्जशीटमध्ये पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे नाहीत. या प्रकरणात शीतल तेजवाणीवरच सर्व आरोप करण्यात आले आहेत. जमीन व्यवहारात नियमबाह्य कागदपत्रे, आर्थिक फसवणूक आणि गैरमार्गाने लाभ मिळवण्याचे आरोप शीतल तेजवाणीवर करण्यात आले आहेत. तपासात मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात चार्जशीट दाखल होण्यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या व्यवहाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली होती. पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे आरोपपत्रात का आहेत किंवा का नाहीत, याबाबत स्पष्टता यावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.
त्यानंतर आता पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात या दोघांची नावे नसल्याने प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. खारगे समितीने पार्थ पवार यांना क्लीन चीट दिल्याची माहिती समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत दोषींवर कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत. पार्थ पवार यांना या प्रकरणातून बाजूला ठेवता येणार नसल्याचे सांगत ,जमीन खरेदी दस्त नोंदविताना चुक झाली असेल तर, मग नक्की जबाबदार कोण? असा प्रश्न पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.
