नवी दिल्ली – २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांना प्रशांत किशोर यांच्या जनसुरज पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये निवडणुकीदरम्यान झालेल्या बेकायदेशीर पद्धतींना आव्हान दिले आहे आणि राज्यात नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. आदर्श आचारसंहिता लागू असताना राज्यातील महिला मतदारांना प्रत्येकी १०,००० रुपये थेट हस्तांतरित करण्याच्या कथित प्रकरणाला पक्षाने विशेषतः आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ उद्या या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने बिहार निवडणुकीत बेकायदेशीर पद्धतींचा आरोप करत, सुपीम कोर्टात यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. पक्षाने विशेषतः बिहार सरकारच्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेला आव्हान दिले आहे. पक्षाचा आरोप आहे की आदर्श आचारसंहिता लागू असताना या योजनेअंतर्गत १०,००० रुपये थेट महिलांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले. याचा थेट फायदा जेडीयू आणि भाजपला मिळाला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
जनसूराज पार्टीने संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत ही याचिका दाखल केली. आदर्श आचारसंहिता लागू असताना महिलांच्या खात्यात निधी हस्तांतरित करणे आणि नवीन लाभार्थी जोडणे बेकायदेशीर घोषित करावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की हे संविधानाच्या कलम १४, २१, ११२ , २०२ आणि ३१४ चे उल्लंघन आहे.
जनसुराज यांच्या याचिकेत निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम ३२४ आणि कलम १२३ अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बिहार निवडणुकीदरम्यान २५ ते ३५ लाख महिला मतदारांना प्रत्येकी १०,००० रुपये हस्तांतरित करण्यात आले होते असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. निवडणुकीच्या दोन्ही टप्प्यांमध्ये मतदान केंद्रांवर स्वयंसहाय्यता गट जीविकाच्या १.८ लाख महिला लाभार्थ्यांना तैनात करणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचा हवाला देत, याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला बिहार विधानसभा निवडणुका पुन्हा घेण्याची आणि निवडणूक आयोगाला मोफत योजना आणि थेट लाभ हस्तांतरण योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे.
निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षाला मोफत आणि कल्याणकारी योजना जाहीर करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी निश्चित करावा, म्हणजेच निवडणुकीच्या सहा महिने आधी या योजना जाहीर कराव्यात अशी मागणीही जनसूराज पक्षाने केली आहे.
यांचा असा दावा आहे की सरकारने आदर्श आचारसंहितेदरम्यान केवळ २५-३५ लाख महिलांच्या खात्यात १० हजार रुपयेच हस्तांतरित केले नाहीत तर या योजनेत नवीन लाभार्थी देखील जोडले आहेत. हा प्रकार बेकायदेशीर आहे. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की निवडणूक आयोगाला सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीवर प्रभाव टाकू शकतील अशा मोफत आणि कल्याणकारी योजना सुरू करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याचे निर्देश द्यावेत.
