नवी दिल्ली – सध्याच्या प्रणालीनुसार, रेल्वे आरएसी श्रेणी अंतर्गत गाड्यांमध्ये बर्थ बुक करण्यासाठी प्रवाशांकडून पूर्ण भाडे आकारते. मात्र एक प्रवासी आरएसी श्रेणीमध्ये राहू शकतो आणि दुसऱ्या आरएसी प्रवाशासोबत बर्थ शेअर करू शकतो. दोन्ही प्रवाशांना रेल्वेला पूर्ण भाडे भरावे लागते. यावरून समितीने शिफारस केली की रेल्वे मंत्रालयाने पूर्ण बर्थ न मिळालेल्या परंतु बोर्डिंगच्या वेळी पूर्ण भाडे भरावे लागलेल्या प्रवाशाला आंशिक भाडे परत देण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित करावी.
बुधवारी संसदेत सादर केलेल्या एका अहवालात सार्वजनिक लेखा समितीने म्हटले आहे की चार्ट तयार केल्यानंतरही जर तिकीटधारक आरएसी वर्गात बर्थ सुविधेशिवाय राहतो तर आरएसी अंतर्गत बुक केलेल्या तिकिटांसाठी पूर्ण भाडे आकारणे योग्य नाही.
सुपरफास्ट गाड्यांच्या निकषांचा आढावा घेण्याची गरज लक्षात घेऊन समितीने असे नमूद केले की मे २००७ मध्ये, रेल्वेने असा निर्णय घेतला होता की जर एखाद्या ट्रेनचा सरासरी वेग ब्रॉडगेजवर किमान ५५ किमी प्रतितास आणि मीटरगेजवर ४५ किमी प्रतितास असेल तर ती सुपरफास्ट ट्रेन मानली जाईल.
त्यात असे म्हटले आहे की ऑडिटमध्ये असे आढळून आले की ट्रेनला सुपरफास्ट म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी ५५ किमी प्रतितासचा मानक पुरेसा नाही. समितीने म्हटले आहे की २००७ पासून एसएफ गाड्यांच्या वर्गीकरणाच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. ४७८ सुपरफास्ट गाड्यांपैकी १२३ गाड्यांचा वेग ५५ किमी प्रतितासपेक्षा कमी आहे हे देखील त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मंत्रालयाने समितीला माहिती दिली की सुपरफास्ट म्हणून वर्गीकृत केलेल्या १२३ गाड्यांच्या यादीची तपासणी करताना असे दिसून आले की, सध्याच्या आकडेवारीनुसार, ४७ गाड्यांचा वेग ५५ किमी प्रतितास पेक्षा जास्त आहे. उर्वरित गाड्या ५५ किमी प्रतितास पेक्षा कमी वेगाने धावत असल्याचे आढळून आले, जे नियमित वाहतूक सुरू झाल्यानंतर अतिरिक्त थांब्यांच्या तरतुदीमुळे होते, ज्यामुळे काही गाड्यांच्या सरासरी वेगावर परिणाम झाल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की फक्त ५५ किमी प्रतितास वेगाने धावणाऱ्या गाड्यांच्या वर्गीकरणाबद्दल समितीने चिंता व्यक्त केली आणि मंत्रालयानेच ठरवलेल्या मर्यादेचे पालन न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. पुढे म्हटले आहे की गाड्यांना सुपरफास्ट म्हणून वर्गीकृत करण्याचा उद्देश जास्त भाडे आकारणे हा होता असा निष्कर्ष काढण्यास समितीला भाग पाडले जात आहे. कमी वेगाच्या बाबतीत भारतीय रेल्वेने ट्रेनला सुपरफास्ट श्रेणीतून काढून टाकून भाडे सुधारायला हवे होते.“
समितीने 55 किमी प्रतितास सुपरफास्ट मानक जुने मानले आणि म्हटले की ते सध्याच्या काळाशी सुसंगत नाही. समितीने मंत्रालयाला शिफारस केली आहे की त्यांनी गाड्यांना सुपरफास्ट म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी निकषांचा आढावा घ्यावा, जेणेकरून त्यांना जागतिक मानकांशी जुळवून घेता येईल आणि सुमारे १०० किमी प्रतितास वेग मिळेल. २०२३ पर्यंत केवळ टर्मिनल स्टेशनवरच नव्हे तर सुरुवातीच्या स्टेशनपासून मध्यवर्ती थांब्यापर्यंत आणि टर्मिनल स्टेशनपर्यंत १०० किमी प्रतितास वेग कायम ठेवणे शक्य आहे का, याचाही विचार केला जातो, असे अहवालात म्हटले आहे.
समितीने शिफारस केली आहे कि नवीन गाड्या सुरू केल्याने विद्यमान एक्सप्रेस/सुपरफास्ट गाड्यांना विलंब होतो. कारण त्यांना जाण्यासाठी थांबावे लागते. म्हणूनच, मंत्रालयाने इतर नवीन गाड्यांपेक्षा विद्यमान एक्सप्रेस आणि सुपरफास्ट गाड्या वेळेवर धावण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे.
