गुजरात – उच्च न्यायालयाने गुजरातमधील मुंद्रा येथील अदानी पोर्ट्सला दिलेली १०८ हेक्टर चराई जमीन परत घेण्याचे निर्देश दिला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणावर नवीन निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर अदानी पोर्ट्सने दोन आठवड्यांच्या आत आपले आक्षेप सादर केले तर अंतिम कारवाई करण्यापूर्वी त्यांचा विचार केला पाहिजे. या निर्णयामुळे अदानी पोर्ट्सला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी आणि अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, कुरण जमीन परत मिळवण्याचा निर्णय आणि त्या निर्णयावर आधारित उच्च न्यायालयाचे निर्देश प्रभावित वाटपधारकांना सुनावणीची संधी न देता देण्यात आले, ज्यामुळे प्रक्रिया अयोग्य ठरली. या पार्श्वभूमीवर, आम्ही उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवत आहोत.
न्यायालयाने टीपण्णी केली कि उच्च न्यायालयाचे निर्देश थेट राज्याच्या ४ जुलै २०२४ रोजी गावाच्या कुरण जमीनीबाबतच्या आदेशापासून उद्भवले आहेत. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना या प्रकरणावर पुन्हा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या अधिकाऱ्यांना अदानी पोर्ट्सने दाखल केलेल्या कोणत्याही आक्षेपांवर दोन आठवड्यांच्या आत विचार करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने असेही आदेश दिले की नवीन निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित पक्षांना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची संधी देण्यात यावी.
न्यायालयाने पुढे आदेश दिला की, १० जुलै २०२४ पूर्वी निर्देशित केल्याप्रमाणे, राज्य पुनर्विचार प्रक्रिया पूर्ण करेपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम राहील. राज्य अधिकाऱ्यांनी नवीन आदेश पारित केल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालय वाटपाशी संबंधित प्रलंबित जनहित याचिकेवर स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यास मोकळे असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२००५ मध्ये अदानी पोर्ट्सला मुंद्रा सेझसाठी २३१ हेक्टर चराई जमीन देण्यात आली तेव्हा हा वाद सुरू झाला. २०११ मध्ये ग्रामस्थांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली कारण कंपनीने या जागेला कुंपण घातले होते. त्यामुळे सामुदायिक चराईसाठी फक्त ४५ एकर जागा शिल्लक राहिली.
राज्य सरकारने ५ जुलै २०२४ पर्यंत १०८ हेक्टर जमीन परत मिळवून ती गावकऱ्यांना परत करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र अदानी पोर्ट्सने यास विरोध केला. अदानी पोर्ट्सने असा युक्तिवाद केला होता कि गावकऱ्यांना आधीच ३७.३९ लाख भरपाई आणि 30 टक्के प्रीमियम मिळाला आहे. कंपनीने सेझमध्ये २३,५८६ कोटी गुंतवले आहेत.
कंपनीने म्हटले की वादग्रस्त जमिनीपैकी १४ एकर जमीन हाय-टेन्शन ट्रान्समिशन टॉवर्सने व्यापलेली आहे आणि सेझ युनिट्सना वीजपुरवठा करण्यासाठी अतिरिक्त ५० टॉवर्स बसवण्याची त्यांची योजना आहे. जमीन वाटप अचानक रद्द केल्याने त्यांच्या औद्योगिक परिसंस्थेचे अपूरणीय नुकसान होऊ शकते. मागील २०१४ च्या निर्णयात राज्याला अतिरिक्त ३८७ हेक्टर जमीन मोजण्याचे आणि ती ग्रामपंचायतीला देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
सरकार कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर २०१५ मध्ये अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये एकूण जमीन मूळ दाव्यापेक्षा कमी असल्याचा दावा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशामुळे उच्च न्यायालयाला राज्याच्या उत्तराचा विचार करण्यासाठी आणि नवीन निर्णय देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. प्रकरण अद्याप प्रलंबित असून उच्च न्यायालयाला निर्धारित वेळेत नवीन निकाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
