नवी दिल्ली – देशातील सरकारी कर्मचार्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी व ईएसआयसीत वेतन वाढ होणार आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सर्व कर्मचार्यांना पगाराची मर्यादा, पेन्शन आणि भारतातील लाखो कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार त्यांच्या ईपीएफओ आणि ईएसआयसीत वेतन वाढ होणार आहे. केंद्र सरकार कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी नवीन र्णिय घेत आहे.
केंद्र सरकारकडून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ आणि कर्मचारी राज्य विमा निगम म्हणजेच ईएसआयसीच्या वेतन मर्यादेत वाढ होणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीय किमान वेतन आणि कर्मचारी निवृत्ती योजना १९९५ अंतर्गत पेन्शनमध्येही सुधारणा होणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी या ही माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकार कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी महत्वाचे निर्णय घेणार आहे. ज्यामुळे अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदे मिळणार आहेत. महागाई आणि वाढत्या कमाईमुळे जुनी वेतन मर्यादा अपुरी ठरत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार हे बदल होणार आहे. ईपीएफओची सध्याची वेतन मर्यादा दरमहा १५ हजार रुपये आहे, जी ११ वर्षांपासून बदलली नाही. ईएसआयसीची मर्यादा २१ हजार रुपये आहे. निवृत्ती योजनेंतर्गत पेन्शन १००० रुपये आहे. अनेक राज्यांतील वेतन या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने अनेक कर्मचारी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. देशात गेल्या ७० वर्षांत या मर्यादा अनियमितपणे बदलल्या गेल्या आहेत.
सरकार या वेतन मर्यादेत वाढ करणार आहे, ज्यामुळे उच्च वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ आणि ईएसआयसीच्या योजनांमध्ये सामील होणे अनिवार्य होईल. पेन्शनही वाढवली जाईल. हे बदल कामगारांच्या निवृत्ती बचत, आरोग्य विमा, मातृत्व लाभ आणि अपंगत्व संरक्षण यांना मजबूत करतील. सुप्रीम कोर्टाने जानेवारी २०२६ मध्ये ४ महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च मर्यादा झाल्यास अधिक कर्मचारी योजनांमध्ये सामील होतील, ज्यामुळे त्यांना निवृत्ती निधी आणि आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळेल.
मात्र, वेतनातील कपात वाढल्याने घरी येणारा पगार कमी होऊ शकतो. पेन्शन वाढल्याने निवृत्त व्यक्तींची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि स्वेच्छेने योगदान देण्यास प्रोत्साहन मिळेल. एकूणच लाखो कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचा फायदा होणार आहे. या बदलांमुळे खासगी कंपन्यांना अधिक योगदान द्यावे लागेल, ज्यामुळे खर्च वाढेल. तरीही सरकार हे बदल कामगार कल्याणासाठी आवश्यक मानते. हे बदल आर्थिक वास्तवाशी जुळवून घेण्याचे आहेत, ज्यामुळे संघटित क्षेत्रातील कामगारांना अधिक समावेशक संरक्षण मिळेल. हा निर्णय कामगार सुधारणांच्या दिशेने महत्वाचा आहे.
