नवी दिल्ली – २०१३ च्या मुझफ्फरनगर दंगलीशी संबंधित खून, दरोडा आणि जाळपोळ प्रकरणात मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील एका न्यायालयाने सर्व २२ आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली, सरकारी वकिलांनी रविवारी ही माहिती दिली. सरकारी वकील नरेंद्र शर्मा यांनी सांगितले की अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश कनिष्क कुमार यांनी शनिवारी सर्व २२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. सरकारी वकील आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले.
त्यांनी सांगितले की ८ सप्टेंबर २०१३ रोजी भौरकला पोलिस स्टेशन हद्दीतील मोहम्मदपूर रायसिंग गावात घडलेल्या घटनांप्रकरणी विशेष तपास पथकाने २६ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. खटल्यादरम्यान चार आरोपींचा मृत्यू झाला, त्यानंतर उर्वरित २२ आरोपींविरुद्ध खटल्याची कार्यवाही सुरू होती. २०१३ च्या मुझफ्फरनगर दंगलीशी संबंधित खून, दरोडा आणि जाळपोळ प्रकरणात मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील न्यायालयाने २२ आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले.
७ सप्टेंबर २०१३ रोजी मुझफ्फरनगरमधील भौरकलन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या मोहम्मदपूर रायसिंग गावात एका जमावाने दुसऱ्या समुदायाच्या घरांवर हल्ला केला होता. या दरम्यान जमावाने तोडफोड, लुटमार करून काही घरांना आग लावली. या घटनेत रहिमुद्दीन नावाच्या व्यक्तीचाही मृत्यू झाला होता. या घटनेसंदर्भात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. पहिला एसआय गंगा प्रसाद यांनी १ ,३०० अज्ञात लोकांविरुद्ध दाखल केला होता, ज्यामध्ये पोलिसांच्या गाड्या जाळल्याचा आरोप होता. दुसरा गुन्हा रहिमुद्दीन यांचा मुलगा हनीफने भौरकलन पोलिस ठाण्यात धार्मिक उन्माद, खून आणि दंगलीला चिथावणी दिल्याचा आरोपात दाखल केला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी एडीजे कोर्ट क्रमांक ४ चे न्यायाधीश कनिष्क कुमार यांच्या न्यायालयात झाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने २२ आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली. ज्यामध्ये विकी, बादल, मदन, जयनारायण, ब्रजवीर, विनोद, कला, प्रवीण, अनिल, सुभाष, संजीव, करण, शेर सिंग, ऋषिपाल, हंसरपाल, प्रमोद, जगपाल, प्रेमपाल, पप्पू, नीतू, भूरा आणि हरेंद्र या आरोपींचा समावेश आहे.
प्रवीण, नकुल, बबलू आणि सूरज यांचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला. एका आरोपी दुसऱ्या प्रकरणात तुरुंगात असल्याने त्याला न्यायालयात हजर राहता आले नाही, परंतु त्याचीही या प्रकरणात निर्दोष सुटका करण्यात आली. बचाव पक्षाचे वकील सत्येंद्र कुमार सिंह म्हणाले की पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब तपासल्यानंतर न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की सरकारी पक्ष संशयापलीकडे आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०१३ मध्ये मुझफ्फरनगर आणि आसपासच्या भागात झालेल्या जातीय दंगलींमध्ये ६० लोकांचा मृत्यू झाला आणि ४० हजारांहून अधिक लोक विस्थापित झाले होते.
मुझफ्फरनगरमधील खासदार/आमदार न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीशांनी २०१३ च्या मुझफ्फरनगर दंगलीशी संबंधित एका प्रकरणात खतौलीचे आमदार विक्रम सैनी आणि इतर ११ जणांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. मात्र शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेचच त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. २०१३ च्या मुझफ्फरनगर दंगलींच्या चौकशीसाठी २०१६ मध्ये स्थापन झालेल्या जस्टिस विष्णू सहाय चौकशी आयोगाने हिंसाचारासाठी गुप्तचर यंत्रणेतील अपयश आणि काही उच्च अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाला जबाबदार धरले होते.
२०२१ मध्ये, एसआयटीने सांगितले होते की दंगलींदरम्यान खून, बलात्कार, दरोडा आणि जाळपोळ यांसारख्या ९७ प्रकरणांमध्ये पुराव्याअभावी १,११७ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. एसआयटी अधिकाऱ्यांच्या मते, पोलिसांनी १,४८० लोकांविरुद्ध ५१० गुन्हे दाखल केले आणि १७५ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले. होते.
राज्य सरकारने खटला चालवण्याची परवानगी नाकारल्यामुळे एसआयटी 20 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करू शकली नाही. या २० दंगलींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आमदार आणि खासदारांनाही आरोपी म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. राज्य सरकारने ७७ दंगलींशी संबंधित प्रकरणे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु न्यायालयाने १२ भाजप आमदारांविरुद्ध फक्त एकच खटला मागे घेण्याची परवानगी दिली होती.
