मुंबई – महाविद्यालयांतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या एबीसी आयडीचा तपशील विद्यापीठाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई विद्यापीठाने म्हटले आहे. महाविद्यालयाच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते, असे मुंबई विद्यापाठाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत अंमलात आणण्यात आलेल्या अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट एबीसी प्रणालीची अंमलबजावणीयाठी सक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न सर्व महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्था तसेच स्वायत्त महाविद्यालयांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याचे एबीसी आयडी तयार करून ते संबंधित ई-समर्थ प्रणालीशी संलग्न करणे बंधनकारक आहे. याची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे, असे मुंबई विदयापीठाने म्हटले आहे.
१५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत महाविद्यालयांतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या एबीसी आयडीचा तपशील विद्यापीठाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. याची अंमलबजावणी न केल्यास विद्यापीठ कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे, यासंदर्भात विद्यापीठाकडून सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व संलग्न महाविद्यालयातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या एबीसी आयडीचा तपशील विद्यापीठाकडे सादर करण्यासंदर्भात विद्यापीठाने यापूर्वी अनेक वेळा परिपत्रके व सूचनापत्रे दिली आहेत. तसेच महाविद्यालयांत शिबिरांचे आयोजन आणि बैठका घेण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही काही महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे एबीसी आयडी अद्याप तयार झालेले नाहीत, ही बाब गंभीर आहे.
एबीसी आयडी अभावी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक क्रेडिटस अपडेट होणार नसून, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे एबीसी आयडी तयार झालेले नाही, अशा विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका व पदवी प्रमाणपत्रे राखून ठेवण्यात येतील. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांचे क्रेडिट अवॉर्ड नॅशनल एकेडमिक डिपॉझिटरी पोर्टलवर अपडेट करण्यात येणार नाहीत, विद्यार्थी क्रेडिट अवॉर्ड मिळण्यापासून वंचित राहणार आहेत.
विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन सर्व सलंग्नित महाविद्यालयांनी 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्याचे एबीसी आयडी तयार केले पाहिजेत. तर ते ई- समर्थ प्रणालीशी संलग्नित करण्याचे सक्त आदेश संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाद्वारे देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीनंतर एबीसी संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण न करणार्या महाविद्यालयांवर विद्यापीठ अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई होणार आहे, असे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रशासनातील शिस्त राखण्यासाठी, सर्व महाविद्यालयांनी या आदेशांचे काटेकोर पालन करावे, असे मुंबई विद्यापीठाने म्हटले आहे.
