नवी दिल्ली – उन्नाव बलात्कार प्रकरणात भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगरला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी आमदाराला जामीन नकार दिला आहे. न्यायालयाने सेंगरविरुद्धचा खटला जलदगतीने चालविण्याचे निर्देश देणारा आदेश जारी केला. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हायकोर्टाला तीन महिन्यांत अपीलवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सेंगर यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांनी या प्रकरणात जवळजवळ नऊ वर्षे तुरुंगवास भोगला आहे आणि त्यांच्या शिक्षेचे फक्त 11 महिने शिल्लक आहेत. पीडितेचे वकील महमूद प्राचा यांनी जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की सेंगरला जामीन मंजूर केल्याने पीडिता आणि तिच्या कुटुंबाला धोका निर्माण होईल. दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कुलदीप सेंगरला जामीन देण्यास नकार दिला.
कोर्टाने म्हटले कि या टप्प्यावर आम्ही कोणताही अंतरिम आदेश देणार नाही. या अपीलावर निर्णय घेण्याचा अधिकार दिल्ली हायकोर्टाला आहे आणि अंतिम निर्णय तिथूनच येईल. न्यायाधीशांनी सांगितले की ते उच्च न्यायालयाला निर्धारित वेळेत सुनावणी पूर्ण करण्याची विनंती करतील.
2020 मध्ये, उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या पोलिस कोठडीत मृत्यूप्रकरणी कुलदीप सेंगरला ट्रायल कोर्टाने 10 वर्षांची सक्तमजुरी आणि 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सुप्रीम कोर्टात जाण्यापूर्वी कुलदीप सिंह यांनी दिल्ली हायकोर्टात जामिनासाठी अपील केले. 19 जानेवारी 2026 रोजी हायकोर्टाने जामीन नाकारला.न्यायालयाने म्हटले की कुटुंबातील एकमेव कमावत्या सदस्याच्या कोठडीत मृत्यूच्या प्रकरणात कोणतीही सौम्यता दाखवता येणार नाही.
खरं तर, उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या वडिलांना 2018 मध्ये शस्त्रे बाळगल्याच्या आरोपाखाली अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आले होते. तुरुंगात त्यांची प्रकृती खालावली आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला. पीडितेच्या कुटुंबाने आरोप केला की हा सामान्य मृत्यू नव्हता, तर एका कटातून रचलेला कोठडीतील मृत्यू होता. पीडितेच्या वडिलांवर सेंगरच्या प्रभावाखाली छळ करण्यात आल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने 13 मार्च 2020 रोजी सेंगरला दोषी ठरवले आणि शिक्षा सुनावली.
4 जून 2017 रोजी सेंगरने पीडितेवर बलात्कार केला. तिने वारंवार अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली, परंतु तिच्या केसची सुनावणी झाली नाही. दरम्यान, तिच्या वडिलांना झाडाला बांधून मारहाण करण्यात आली. कुलदीपचा भाऊ अतुल आणि त्याचे लोक मारहाण करणाऱ्यांमध्ये होते. त्यानंतर, 8 एप्रिल 2018 रोजी, पीडिता लखनऊ येथे आली आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मात्र सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तिचा जीव वाचवला.
दुसऱ्या दिवशी, पीडितेच्या वडिलांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाल्याची बातमी आली. कुलदीप, त्याचा भाऊ आणि माखी पोलिस स्टेशनचे एसएचओ यांच्यासह दहा जणांना या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. सेंगरचा सहभाग आणि वडिलांच्या मृत्यूमुळे प्रकरण आणखी वाढले. नंतर सेंगरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्याला अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले.
दरम्यान, पीडितेच्या काकाला, जो या प्रकरणात तिला मदत करत होता, त्यांना 19 वर्षे जुन्या खटल्यासाठी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यामुळे पीडिता एकटीच राहिली. 28 जुलै 2019 रोजी, ती तिच्या काका, काकू आणि वकिलासोबत प्रवास करत असताना त्यांना ट्रकने धडक दिली. यात काकू आणि काका यांचा मृत्यू झाला, परंतु पीडिता वाचली. या प्रकरणात कुलदीपविरुद्ध कट रचल्याचा खटला दाखल करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयानेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले. हा खटला दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. न्यायालयाने 21 डिसेंबर 2019 रोजी सेंगरला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
