मुंबई – राज्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांना आता युनेस्कोचे जागतिक वारसा प्रमाणपत्र मिळणार आहे, असे राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाने म्हटले आहे. राज्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांचे आता जागतिक वारसा प्रमाणपत्र मिळणार आहे, तर प्रमाणपत्र स्वीकारण्यासाठी राज्य सरकारचे सांस्कृतिक विभागाचे अधिकृत शिष्टमंडळ फ्रान्स दौऱ्यावर जाणार आहे.
राज्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांना युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत स्थान दिले आहे. त्यासंदर्भातील युनेस्कोचे अधिकृत प्रमाणपत्र स्वीकारण्यासाठी राज्याचे सांस्कृतिक कार्य विभाग शिष्टमंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत शिष्टमंडळ फ्रान्स दौऱ्यावर जाणार आहे. दि. ११ ते १६ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पॅरिस येथे होणार्या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांमध्ये भारताचे शिष्टमंडळ सहभागी होणार आहे. युनेस्को मुख्यालयामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे उभारण्यात आलेल्या भारतरत्न महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अर्धपुतळ्याला यावेळी एका कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत शिष्टमंडळ हे अभिवादन करणार आहे.
दि. ११ जुलै २०२५ रोजी, युनेस्कोच्या ४७ व्या अधिवेशनात, मराठा मिलिटरी लँडस्केप्स ऑफ इंडिया या नावाने, राज्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील १२ किल्ल्यांना जागतिक वारसा यादीत स्थान देण्यात आले आहे. या मानांकनाचे अधिकृत प्रमाणपत्र महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक विभागाचे शिष्टमंडळ पॅरिस येथे स्वीकारणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी परकीय आक्रमणाशी लढून उभारलेल्या स्वराज्याच्या रक्षणाकरता, सुरक्षित शासनव्यवस्था आणि लोककल्याण, यासाठी साकारलेली गड-किल्ल्यांची साखळी हा भारतीय इतिहासातील अद्वितीय लष्करी व राज्यकारभाराचा नमुना मानला जातो.
महाराष्ट्र राज्यातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी आणि तामिळनाडूमधील जिंजी असा १२ किल्ल्यांचा समूह जागतिक वारसा स्थळ म्हणून संपूर्ण जगासमोर येणार आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारचे ४ सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळ पॅरिसमध्ये युनेस्कोसमोर तांत्रिक आणि धोरणात्मक मांडणी करून मानांकनासाठी सादरीकरण करून आले होते. या दौऱ्यात युनेस्कोचे महासंचालक, संबंधित तज्ञ व भारताचे युनेस्कोमधील स्थायी प्रतिनिधी यांच्यासमवेत स्वतंत्र बैठकींमध्ये सहभागी होऊन महाराष्ट्रातील इतर वारसा स्थळांबाबत चर्चा होणार आहे. कोकणातील कातळशिल्पे, महाराष्ट्रातील सागरी किल्ले यांना जागतिक वारसा म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. राज्यात मुंबईत वांद्रे, येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या महाराष्ट्र वस्तुसंग्रहालयासाठी पॅरिसमधील नामांकित संग्रहालये, त्यांचे व्यवस्थापन, प्रदर्शनरचना, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. मुंबई येथील वांद्रे संग्रहालय अधिक समृद्ध करण्यासाठी हे राज्यसरकारचे शिष्टमंडळ या दौऱ्यात पाहणी करणार आहे.
भारताचे संविधानाला ७५ वर्ष पूर्ण झाल्यामूळे महाराष्ट्र शासनाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अर्धपुतळा युनेस्को मुख्यालयाला भेट दिला आहे. दि. २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संविधान दिनानिमित्त या पुतळ्याची स्थापना पॅरिसमध्ये युनेस्को मुख्यालयात झाली आहे. भारतात सामाजिक न्याय, समानता, बंधुता आणि शिक्षणाद्वारे सक्षमीकरण यांची डॉ. आंबेडकरांनी दिलेली शिकवण ही युनेस्कोच्या मुलभूत ध्येयाशी सुसंगत आहे. पॅरीसमधील त्यांच्या या स्मारकाच्या कार्यक्रम व मानवंदना सोहळ्याला राज्यसरकारचे शिष्टमंडळ अभिवादन करणार आहे. संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना पॅरीसमध्ये केलेले हे अभिवादन भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यांना आंतरराष्ट्रीय मंचावर पोहोचविणारे पाऊल आहे. या दौऱ्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचा सांस्कृतिक वारसा, पर्यटनक्षमता आणि जागतिक पातळीवरील प्रतिमा अधिक भक्कम होणार आहे, असे राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाने म्हटले आहे.
