मुंबई – बृहन्मुंबई महापालिकेतील प्रशासकीय नियमात बदल होणार आहे, तर त्यामूळे नगरसेवक व स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. राज्यातील मुंबई महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यामूळे प्रशासकीय राजवट बदलणार आहे. मुंबई महापालिकेत भाजपा सत्ताधारी झाली आहे. तर महापालिकेत महापौरांचे राज्य येणार आहे. पण त्यापूर्वी सत्ताधारी भाजपाने, मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय नियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराची सूत्रे सत्ताधारी भाजपाचा महापौर हाती घेणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी ३ वर्ष ११ महिने पालिकेचे प्रशासक होते. आता पुढे ते आयुक्त म्हणून कामकाज पाहतील. मुंबईमध्ये सत्ताधारी भाजपाकडून मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराबाबत काही महत्त्वाचे बदल करण्याच्या हालचाली सूरू आहेत. तर यामूळे मुंबई महापालिकेतील नगरसेवक आणि स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा आल्याची राजकीय चर्चा होत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट असताना महानगरपालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना २ कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार आणि ४ कोटी रुपयांवरील प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला दिले आहे. यामुळे नगरसेवक आणि स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा आणली जात असल्याची टीका होत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आला होता. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली होती. या काळात कारभार गतिमान करण्याचे कारण पुढे करुन मुंबई महानगरपालिकेत, अधिनियम, १८८८ च्या कलम ५० आणि ६९ मध्ये काही बदल सुचवण्यात आले होते. त्यानुसार अधिकारी, प्राधिकारी तसेच महापौर आणि वैधानिक समित्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडे निवेदन सादर करण्यात आले होते.
या निवेदनानुसार महापौरांना २ कोटीहून अधिक परंतु ४ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामाला मंजुरी देण्याचे अधिकार प्रस्तावात आहेत. यापूर्वी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापौरांकडे कमी खर्चाचे प्रस्ताव सुद्धा मंजुरीसाठी येत होते. आणि साधारणपणे ५० लाख ते ७५ लाखांचे प्रस्ताव सुद्धा मंजूर करण्याचे अधिकार होते. आता स्थायी समिती आणि महापौरांचे अधिकार कमी करून, आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्या आर्थिक अधिकारात कुठलीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. मार्च २०२२ नंतर प्रशासकीय राजवट मुंबई महापालिकेत सुरू झाल्यानंतर, कामात गतिमानता आणण्यासाठी अधिकारी महापौर समित्यांच्या अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि आर्थिक गतीमानता आणण्यासाठी, राज्य सरकारकडे निवेदन गेल्यावर्षी देण्यात आले होते. आर्थिक अधिकारांमध्ये सुधारणा व्हावी, यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने पाठवलेले, हे निवेदन राज्य सरकारने अद्याप मंजूर केलेले नाही. त्यामूळे मूंबई महापालिकेत प्रशासकीय नियमांत बदल केल्यामूळे नगरसेवक व स्थायी समितीचे अधिकार कमी होणार आहेत.
