मुंबई – राज्यात आता जमीन खरेदी-विक्रीसाठी एन ए परवानगीची गरज लागणार नाही, असे राज्यातील महसूल विभागाने म्हटले आहे. आता राज्यातील जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल होणार आहे. आता जमिनीसाठी एन.ए. परवानगीची गरज लागणार नाही, त्यामूळे राज्यातील जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात जमीन महसूल कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता अकृषक कर आकारला जाण्याची सोय पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात मोठे बदल करण्यात आल्यामूळे आता बिगर कृषी वापरासाठी राज्यातील जिल्हाधिकार्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता संपली आहे. तर राज्यातील जमीन खरेदी व विक्री प्रकरणात जमीनीची एन.ए. परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.
राज्यातील जमीन महसूल विभागाने कायद्यात मोठा बदल केला आहे. राज्यातील जमीन महसूल कायद्यात आता मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता अकृषक कर आकारला जाण्याची सोय पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. जमीन मालकांना फक्त एकरकमी मूल्य भरावे लागेल. या रकमेच्या भरपाईनंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित केली जाणार आहे. याशिवाय, सनद घेण्याची गरज देखील संपली आहे. कोणताही बांधकाम आराखडा मंजुरी मिळाल्यास त्यालाच एन.ए. मानले जाईल. यामुळे राज्यात जमीन रूपांतर प्रक्रिया जलद, सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे. यापूर्वी राज्यात अकृषक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसेच एन.ए. मंजुरीसाठीही अनेक कागदपत्रे सादर करावे लागत होते. मात्र, राज्यातील महसूल विभागाने तयार केलेल्या नवीन कार्यपद्धतीनुसार आता बांधकाम आराखडा मंजुरी म्हणजेच एन.ए. मानली जाणार आहे.
यामुळे राज्यातील जमीन रूपांतर प्रक्रियेत महत्त्वाची व सोपी सुधारणा झाली आहे. राज्यातील महसूल विभागासाठी ही कार्यपद्धती लागू झाली आहे, तर राजपत्रात देखील ती प्रकाशित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रियेत महत्त्वाची सुलभता येईल, त्याचबरोबर अकृषक कराचा त्रास संपणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्य महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येणार आहे. तसेच राज्यातील जमीन मालकांना वेळ वाचवून त्यांचा प्रशासनाचा त्रास कमी होणार आहे. या बदलामुळे आता जमीन मालकांना एन.ए. मिळवण्यासाठी अनेक महिने किंवा अनेक वर्षे वाट पाहत बसण्याची गरज राहणार नाही, तर फक्त रुपांतरण अधिमूल्य भरून ते आपली जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करू शकणार आहेत, असे राज्यातील महसूल विभागाने म्हटले आहे.
