मुंबई – राज्यात आता शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शैक्षणिक साहित्य व मोफत शाळेचे दप्तर मिळणार आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शैक्षणिक साहित्य मिळणार आहे. राज्यातील ४१ लाखांहून अधिक शालेय विद्यार्थ्यांना या मोफत शैक्षणिक योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व ग्रामीण भागांमधील शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व दप्तर राज्य सरकारतर्फे मोफत पुरवण्यात येणार आहे.
यासाठी राज्य सरकारमार्फत १६५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या मोफत शैक्षणिक साहित्य योजने अंतंर्गत हे शालेय शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यात येणार आहेत. या योजनेचा राज्यातील ४१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या संदर्भातील शासनाचा निर्णय शुक्रवारी १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लागू केला आहे. राज्यातील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल आणि आनंददायी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महाराष्ट्र शासनाने म्हटले आहे.
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे व मोफत दप्तर पुरवणे ही योजना राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राबवली जाणार आहे. शाळेचे दप्तर हे एक शैक्षणिक साहित्याचा भाग असल्याने त्यासाठीचा खर्च संबंधित निधीतूनच करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयात म्हटले आहे. राज्यात शालेय मूलांना मोफत दप्तर पुरवणे या योजनेतील या सर्व शालेय दप्तरांच्या खरेदीसाठी राज्यातील सरकारकडून ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील शिक्षण विभागातील शालेय शैक्षणिक साहित्य व शालेय दप्तर खरेदी प्रक्रियेत राज्यातील उद्योग विभागाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. तसेच राज्यात वितरित करणार्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाला सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. राज्यातील ज्या महानगर पालिकांमध्ये अगोदरच ही योजना राबवली जाते अथवा, विद्यार्थ्यांना त्यासाठी निधी दिला जातो त्या, शाळांमध्ये या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
पण राज्यातील इतर सरकारी शाळांमध्ये या योजनेतंर्गत मोफत दप्तर व मोफत शालेय साहित्य, शैक्षणिक साहित्य देण्यात येणार आहे. या राज्यातील शिक्षण विभागाच्या शालेय योजनेत चांगली दप्तर मिळावीत, चांगले शैक्षणिक साहित्य मिळावे अशी मागणी राज्यातील शाळेतील मूलांच्या पालकांनी केली आहे. राज्यातील शाळांमध्ये हलक्या दर्जाचे शालेय शैक्षणिक साहित्य व शालेय दप्तरांचा पुरवठा करण्यात येऊ नये, अशी मागणी पालकांकडून करण्यात आली आहे.
राज्यात नवीन शैक्षणिक वर्षापासून हा शिक्षण विभागातील शालेय दप्तर व शालेय मोफत शैक्षणिक साहित्य उपक्रम सुरू होणार आहे, असे राज्यातील शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व महानगरपालिका व ग्रामीण भागातील शाळेतील पहिली ते आठवीच्या मूलांना शालेय शैक्षणिक साहित्य व शालेय दप्तर हे मोफत मिळणार आहे, असे राज्यातील सरकारने म्हटले आहे.
