नवी दिल्ली – जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी भारत- अमेरिका व्यापार कराराबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. शनिवारी एका सार्वजनिक मंचावरून केंद्र सरकारला इशारा देताना त्यांनी दावा केला कि या करारानुसार अमेरिकन बागायती उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश दिला गेला तर त्याचा जम्मू आणि काश्मीरमधील लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर थेट आणि विनाशकारी परिणाम होईल. मुख्यमंत्री शेर-ए-काश्मीर कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.
पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की सरकारचे लक्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर आहे, परंतु सुरक्षेशिवाय बाह्य स्पर्धा आपल्या शेतकऱ्यांना चिरडून टाकेल. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की जर अमेरिकेतून सफरचंद, अक्रोड, बदाम आणि इतर सुकामेवा कर न घेता भारतात आले तर स्थानिक उत्पादनांची मागणी कमी होईल. ते म्हणाले कि या व्यापार करारपासून काय फायदे होतील हे मला माहित नाही, परंतु सध्या मला फक्त तोटे दिसत आहेत.
ओमर म्हणाले की जरी असे म्हटले जात आहे की किंमतींवर निर्बंध लादले जातील तरी त्यांनी विचारले कि याचा अर्थ असा होतो की आमचे उत्पादन कमी दर्जाचे असेल आणि त्यांचे उत्पादन चांगले असेल? गेल्या काही वर्षांत आमच्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. नवीन वाण उपलब्ध आहेत, उच्च दर्जाचे उत्पादन उपलब्ध आहे आणि आम्ही बाजारात चांगले उत्पादन पाठवू शकतो.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला पुढे म्हणाले कि एवढ्या गुंतवणुकीनंतर जर उत्पादकांना सांगितले गेले की चांगल्या दर्जाचे उत्पादन बाहेरून येईल, तर ते त्यांच्याशी अन्याय्य ठरेल. ते म्हणाले की त्यांचे सततचे प्रयत्न या प्रदेशातील शेतीचे भविष्य घडवत आहेत आणि आधुनिकीकरण आणि आर्थिक विकासाच्या उद्देशाने विविध सरकारी कार्यक्रमांतर्गत नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देत आहेत.
ओमर अब्दुल्ला यांनी यावर भर दिला की जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी, जम्मू- काश्मीरने त्यांच्या स्थानिक कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता आणि प्रमाण दोन्ही सुधारले पाहिजे. ते म्हणाले की ॲग्रो टेक फेस्टिव्हलसारखे उपक्रम शेतकऱ्यांना तज्ञांशी संवाद साधण्यासाठी आणि नवीन बाजारपेठेच्या संधी मिळवण्यासाठी एक मौल्यवान मंच प्रदान करतील. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरची कृषी परिसंस्था मजबूत होईल.
