मुंबई – राज्यात अल्पसंख्याक विभागाकडून ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अजितदादांच्या निधनानंतर मंत्रालयात हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. राज्यातील ७५ शाळांना घाईघाईने अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ही करण्यात आला आहे. राज्यात अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर मंत्रालयातून गुपचूपपणे राज्यात अल्पसंख्यांक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच अल्पसंख्याक विभागाकडून राज्यातील ७५ शिक्षण संस्थांना घाईघाईने अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच ही प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात झाल्याचे उघड झाले आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
पहिले प्रमाणपत्र २८ जानेवारी २०२६ रोजी अजित पवार यांच्या अपघाताच्या दिवशीच देण्यात आले आहे. राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात, ही प्रक्रिया कशी आणि कोणाच्या आदेशाने राबवली गेली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याप्रकरणात ४ दिवसांत ७५ प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. मंत्री माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी यापूर्वी ही प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर अचानक ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याने, यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केला आहे.
अल्पसंख्याक विभागातील या गैरकारभाराविरोधात त्यांनी उघडपणे आवाज उठवला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचा प्रकार अत्यंत धक्कादायक आहे. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. राज्यात अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया सध्या पैसे कमावण्याचा अड्डा बनली आहे, असा गंभीर आरोप करत प्यारेखान यांनी राज्यातील ८,५०० हून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे अशी माहिती दिली आहे.
अकोला जिल्ह्यातील सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर आणि सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर या शाळांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने, त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहितीही प्यारेखान यांनी दिली आहे. या प्रकरणात दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
