मुंबई – देशात सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचा समान लाभ मिळणार आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या फायदा मिळणार आहे. अर्थसंकल्प २०२५ मुळे ही चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र केंद्रसरकारने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. देशाचे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत महत्वाची माहिती दिली आहे.
देशातील आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन याबाबत शिफारशी करण्यासाठी नेमल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. अर्थसंकल्प २०२५ च्या भाग-४ ने सध्याच्या नियमांची वैधता कायम ठेवली आहे. त्यात नागरी किंवा संरक्षण निवृत्तिवेतनात कोणताही बदल केलेला नाही. सेवानिवृत्तीची तारीख काहीही असो, देशातील सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना समान लाभ मिळणार आहे असे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले.
हे विधेयक सध्याच्या निवृत्तिवेतन नियमांना दुजोरा देत आहे. यामुळे देशातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नवीन आयोगाच्या नियमानूसार लाभ मिळतील, असे सरकारने म्हटले आहे. हे नियम केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्तिवेतन नियम 2021 आणि इतर संबंधित आदेशांनुसार चालतात जे स्वतंत्रपणे लागू होतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशातील आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचना, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन याबाबत शिफारशी करणार आहे.
यासाठी सरकारने एक वेबसाइट सुरू केली आहे. सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी अभिप्राय गोळा करण्याची प्रक्रिया १६ मार्च २०२६ पर्यंत सुरू ठेवली आहे. इच्छुक व्यक्ती वेबसाइट किंवा मायगॉव पोर्टलद्वारे आपले मत नोंदवू शकतात. या प्रक्रियेत सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे. ज्यामुळे वेतन वाढ, भत्त्यांच्या प्रकारात बदल आणि निवृत्तिवेतनाच्या सुधारणा याबाबत सूचना अपेक्षित आहेत.
३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी सेवानिवृत्त होणार्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या लाभांपासून वगळले जाणार नाही. निवृत्तिवेतनातील सुधारणा आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर सामान्य आदेशांनुसार लागू होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थ विधेयक २०२५ मुळे कोणताही भेदभाव होणार नाही, असे केंद्रसरकारने म्हटले आहे.
