नवी दिलली – २०२३ मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने सर्व सरकारांना कोणाचीही वाट न पाहता द्वेषपूर्ण भाषण देणार्यांविरोधात स्वतःहून एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आता आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर द्वेषपूर्ण भाषणाबद्दल कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने नकरा दिला आणि याचिकाकर्त्यांना प्रथम गुवाहटी हायकोर्टात जाण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की थेट सुप्रीम कोर्टात जाणे हा हायकोर्टाला निरुत्साहित करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे.
लाईव्ह लॉ नुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची आणि विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने कलम ३२ अंतर्गत याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. हे कलम नागरिकांना मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी थेट सर्वाेच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देते.
खंडपीठाने म्हटले आहे की या सर्व मुद्द्यांवर संबंधित हायकोर्ट प्रभावीपणे लक्ष देऊ शकते. आम्हाला येथे हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. आम्ही याचिकाकर्त्यांना संबंधित हायकोर्टाकडे जाण्याची परवानगी देतो आणि त्यांच्या मुख्य न्यायाधीशांना या प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी करण्याची विनंती करतो. सीपीआय (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या ॲनी राजा यांनी तीन याचिका आणि आसामच्या लोकांनी चार चार याचिका दाखल केल्या आहेत.
माहित असावे कि मुख्यमंत्री सरमा यांनी अलिकडच्या काही महिन्यांत मुस्लिमांविरुद्धच्या घृणास्पद वक्तव्य केले आहे. 7 फेबु्रवारी रोजी, भाजप आसाम युनिटने राज्याचे मुख्यमंत्री मुस्लिमांवर गोळीबार करतानाचा एक व्हिडिओ पोस्ट केला. व्यापक निषेधादरम्यान हा व्हिडिओ हटवण्यात आला. शर्मा यांच्या चालू असलेल्या जातीय हल्ल्यांमध्ये हा व्हिडिओ बेकायदेशीर आणि धोकादायक वाढ असल्याचे वर्णन करण्यात आले. सोशल मीडियावर अनेकांनी लिहिले की हा यूएपीए कायद्याअंतर्गत एक स्पष्ट गुन्हा आहे.
शर्मा यांनी यापूर्वी म्हटले आहे की त्यांचे काम मिया लोकांना त्रास देणे आहे. माझे काम मिया लोकांचे जीवन कठीण करणे आहे. त्यांनी लोकांना कोणत्याही प्रकारे या समुदायाला त्रास देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले जर रिक्षाचे भाडे ५ रुपये असेल तर त्यांना ४ रुपये द्या. जोपर्यंत त्यांना त्रास दिला जात नाही तोपर्यंत ते आसाम सोडणार नाहीत. माहित असावे की मिया हा बंगाली भाषिक मुस्लिमांसाठी वापरला जाणारा अपमानजनक शब्द आहे.
याचिकेत असे म्हटले आहे की या वक्तव्याचे जमिनीवर खरे परिणाम झाले आहेत. गुन्हेगार मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनुसार काम करत असून त्यांनी आर्थिक भेदभाव, छळ आणि बहिष्काराच्या घटनांना समर्थन दिले आहे. १० फेबु्रवारीला याचिका सूचीबद्ध केली तेव्हा सरन्यायाधीशांनी सांगितले की आसाममधील आगामी निवडणुकांमुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात् आणले गेल्याचेे दिसते. निवडणुका जवळ आल्या की सुप्रीकम कोर्ट आखाडा बनते.
या प्रकरणी आता देशातील सुमारे १०० माजी सरकारी अधिकार्यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर टीका केली आहे आणि सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांच्या द्वेषपूर्ण भाषणांची स्वतःहून दखल घेण्याची विनंती केली आहे.
संविधानात्मक आचारसंहिता गटाच्या (सीसीजी) वतीने, त्यांनी एका खुल्या पत्रात म्हटले आहे की राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी खूप उशीर होण्यापूर्वी हस्तक्षेप करावा आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि सरमा यांना संविधानाप्रती दिलेल्या शपथेचे आणि त्यांच्या संबंधित पदांच्या प्रतिष्ठेचे पालन करण्याचा योग्य सल्ला द्यावा.
त्यांनी म्हटले आहे कि देशभरात राजकारण्यांकडून ज्या प्रमाणात द्वेषपूर्ण भाषणाचा वापर केला जात आहे, ते पाहता, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अलीकडील भाषणाचा तिरस्कार या देशातील नागरिकांना धक्का देणारा आहे. खुल्या पत्रावर शिवशंकर मेनन, वजाहत हबीबुल्ला, जीके पिल्लई, के सुजाता राव, एमजी देवसहायम, अरुणा रॉय, ज्युलिओ रिबेरो, यांच्यासह ८४ माजी नोकरशहांनी स्वाक्षरी केली होती.
