मुंबई – राज्यात ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र वाटप प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती देण्यात आली आहे.
अजित दादांच्या निधनादिवशीच मंत्रालयात फाईलवर सह्या करण्यात आल्या होत्या. याप्रकरणात राज्यभरातून संताप व्यक्त होताच मुख्यमंत्र्यांकडून ७५ शाळांच्या अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली आहे. अजितदादांच्या निधनाच्या दिवशी राज्यातील अल्पसंख्याक विकास विभागाने ७५ शाळांना परस्परपणे अल्पसंख्यांक दर्जाचे प्रमाणपत्र वाटप केल्याप्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. मात्र, अजित दादांच्या अपघाती निधनादिवशीच मंत्रालयात अत्यंत लाजीरवाणी घटना घडल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
अजित दादांनी थांबवून ठेवलेल्या काही फाईल्सवर सुमारे ४ वाजताच्या सुमारास सह्या करण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आलं होते. आता, याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच, संबंधित प्रमाणपत्रास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून स्थगिती देण्यात आली. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी उच्चस्तरीय अधिर्कायाकडून करा आणि दोषींवर कारवाई करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्य सरकारने ३ दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला होता. राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच अल्पसंख्याक विभागाकडून ४ दिवसांत राज्यातील ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
या प्रकरणावरुन विरोधकांनी राज्यातील सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. तर, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही तीव्र संताप व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. हे नेमकं कोणाच्या इशाऱ्यावर केले आहे? याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत की अजून कोणी आहे? हे महाराष्ट्राला कळले पाहिजे. अजितदादा निडर व्यक्तिमत्त्व होते, प्रशासनावर त्यांची मजबूत पकड होती. त्यांच्या निधनातून सावरण्याआधीच असे कृत्य झाले असेल, तर याची संपूर्ण जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारली पाहिजे. याप्रकरणात दोषींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. त्यामुळे या घटनेचा आणि राज्यातील सरकारचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो, असे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
मागील वर्षी ऑगस्ट २०२५ पासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच मंत्रालयातून गुपचूपपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. २८ जानेवारी रोजी अजित पवारांच्या अपघाताच्या दिवशीच पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. या प्रकरणावरून आता राज्यातील सरकारवर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे.
