मुंबई – राज्यात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं ५ टक्के एसबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. तब्बल १२ वर्षांपूर्वी जाहीर झालेले हे आरक्षण आता रद्द करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केवळ आरक्षणच नाही तर या आरक्षणाच्या आधारे राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि जात वैधता पडताळणीची प्रक्रियाही आता थांबवण्यात आली आहे. हा मुस्लीम समाजासाठी मोेठा धक्का मानला जात आहे.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी ५ टक्के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभागाच्या अध्यादेशान्वये विहित करण्यात आले होते. त्यानुसार अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सरळ सेवेच्या पदभरतीमध्ये विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गासाठी ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार या विभागाकडून शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकान्वये विशेष मागास प्रवर्ग-अ मधील मुस्लिम समाजास नियमानुसार जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या.
२०१४ चा महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दि. १४.११.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये सदर अध्यादेशातील कलम ४(१) मधील राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांधील सरळ सेवा प्रवेश नियुक्त्यांमधील ५ टक्के जागा विशेष मागास प्रवर्ग-अ करिता राखून ठेवण्याच्या तरतुदीस अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. मात्र अध्यादेशाचे २३.१२.२०१४ पर्यंत कायद्यात रूपांतर न झाल्याने सदर अध्यादेश रद्द झाला आहे. यामुळे जारी केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक आपोआप रद्दबातल ठरतात.
लोकसभा निवडणुकीत जोरदार फटका बसल्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा फटका बसू नये म्हणून तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. मुस्लिम समुदायातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण विचारात घेऊन अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने हा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. मात्र, न्यायालयीन लढा आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीत आता हे आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
तब्बल १२ वर्षांपूर्वी जाहीर झालेले हे आरक्षण रद्द झाल्यामुळे अल्पसंख्याक विकास विभागाने यापूर्वी जारी केलेल्या सर्व सूचना आणि शासन निर्णय आता रद्दबातल ठरतील. यामुळे मुस्लिम समाजातील ज्या व्यक्तींनी या आरक्षणांतर्गत जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले होते किंवा ज्यांची पडताळणी सुरू होती, त्या सर्व प्रक्रियांना आता चाप बसला आहे.
याशिवाय मुस्लीम समाजातील शैक्षणिक आणि नोकरीच्या संधींवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विशेषतः ज्या विद्यार्थ्यांनी या आरक्षणांतर्गत लाभ मिळवला किंवा जे दाखल्यांच्या प्रतीक्षेत होते, त्यांच्यासाठी हा निर्णय आव्हानात्मक ठरू शकतो.
