मुंबई – राज्यात शेतजमिनीचा निवासी व व्यावसायिक औद्योगिक वापर करण्यासाठी एन ए परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने शेतजमिनीचा निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेली ना परवानगीची अट रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक, गृहनिर्माण संस्था आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील नव्या नियमानुसार विकास आराखड्याशी सुसंगत असलेल्या जमिनींसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच अकृषिक परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र मंजुरी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
याशिवाय वार्षिक बिनशेती कराची अटही रद्द करण्यात आली आहे. राज्यात घर किंवा इमारत उभारण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा नगररचना विभागाकडून अधिकृत बांधकाम नकाशा मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. तर राज्यातील संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. राज्यात बांधकाम मंजुरीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. अर्ज सादर झाल्यानंतर महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे सातबारा उताऱ्यात नोंद होणार आहे. राज्यात फक्त बांधकाम परवानगी मिळाल्यामुळे भोगवटादार वर्ग दोनमध्ये आपोआप बदल होणार नाही. तर ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाईल, त्यासाठी आवश्यक शुल्क स्वतंत्रपणे भरावे लागणार आहे.
अर्जानंतर छाननी शुल्कही ऑनलाईन भरावे लागणार आहे. राज्यातील नोंदणीकृत नियमानुसार नकाशा तयार करून तो अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करतात. त्यानंतर नगररचना विभागाकडून तांत्रिक पडताळणी केली जाते. सर्व अटी पूर्ण झाल्यास डिजिटल स्वाक्षरीसह मंजुरी प्रमाणपत्र दिले जाते. यासाठी सातबारा उतारा किंवा मालमत्ता पत्रिका, भूमी अभिलेख विभागाचा मोजणी नकाशा, नोंदणीकृत वास्तुविशारद परवान्याची प्रत, चालू वर्षाचा घरपट्टी किंवा मालमत्ता कर भरल्याची पावती, अग्निशमन, पर्यावरण विभाग, विमानतळ प्राधिकरण यांसारख्या संबंधित यंत्रणांची ना हरकत प्रमाणपत्रे ही कागदपत्रे जमा करावी लागणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य राहणार आहे, असे राज्यातील महसूल प्रशासनाने म्हटले आहे.
