नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सरकारी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की कोणतीही गोपनीय माहिती माध्यमांना शेअर केल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये, अधिकृत गुपिते कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. गृह मंत्रालयाने अलिकडेच सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या सचिवांना एक गोपनीय नोट जारी केली आहे, ज्यामध्ये या संदर्भात कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. संवेदनशील माहितीच्या कथित गळतीत अलिकडेच वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
एचटीच्या वृत्तानुसार, गेल्या महिन्यात जारी केलेली ही नोट डिसेंबर १९९८ मध्ये जारी केलेल्या पूर्वीच्या परिपत्रकाची अपडेट आहे. मात्र, यावेळी एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. तो म्हणजे अधिकृत गुपिते कायद्याअंतर्गत कारवाईचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. परिपत्रकात ‘अनधिकृत किंवा अवांछित घटकांकडून संवेदनशील माहिती गळतीच्या घटनांमध्ये अचानक वाढ’ असा उल्लेख आहे, जो राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करतो आणि सरकारला अस्वस्थ स्थितीत आणतो, असे म्हटले आहे.
या नोटमध्ये माध्यमांशी कोणत्याही अनधिकृत संवादाला लक्ष्य केले आहे, असे म्हटले आहे की अशा प्रकरणांमध्ये योग्य कारवाई केली जाईल. मात्र ही तरतूद अधिकृत प्रवक्त्यांना लागू होणार नाही. या नोटमध्ये म्हटले आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की त्यांनी कर्तव्यादरम्यान मिळवलेली माहिती आणि कागदपत्रे सुरक्षित ठेवावीत. माध्यमांशी केलेल्या कोणत्याही अनधिकृत संवादावर योग्य कारवाई केली पाहिजे आणि कोणतीही संवेदनशील माहिती शेअर केल्यास, अधिकृत गुपिते कायद्यांतर्गत कठोर कारवाईचा विचार केला पाहिजे.
हे तीन पानांचे परिपत्रक निमलष्करी दलांच्या प्रमुखांना देखील पाठवण्यात आले आहे. या परिपत्रकात असेही म्हटले आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून असा निष्काळजीपणा करणे हे केंद्रीय नागरी सेवा आचारसंहिता नियमांच्या धारा ११ चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. या नियमानुसार, कोणताही सरकारी कर्मचारी अधिकृत परवानगीशिवाय प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही सरकारी दस्तऐवज किंवा माहिती शेअर करू शकत नाही.
या नोटमध्ये अधिकाऱ्यांना पत्रकारांचे प्रश्न प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोकडे पाठवण्याचे किंवा त्यांची उत्तरे देण्यापूर्वी संबंधित सचिवांची परवानगी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारी कार्यालये माध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी स्वतंत्र क्षेत्र नियुक्त करू शकतात असेही त्यात सूचित केले आहे. या नोटमध्ये माध्यमांची महत्त्वाची भूमिका मान्य केली आहे, परंतु असेही म्हटले आहे की अनधिकृत सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून अनेक माध्यम प्लॅटफॉर्मवर माहिती/चुकीची माहिती जलद प्रसारित करण्यापासून रोखणे आवश्यक आहे.
डिसेंबर १९९८ मध्ये जारी केलेले मूळ परिपत्रक केवळ सल्लागार होते आणि त्यात ओएसएचा उल्लेख नव्हता, त्यामुळे सरकारी वर्तुळात या चिठ्ठीवर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मात्र दोन्ही परिपत्रकांमध्ये एक समानता अशी आहे की ते दोन्ही अलीकडील गळतीचा संदर्भ देतात. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात कोणत्या विशिष्ट घटनेमुळे ही चिठ्ठी प्रसिद्ध झाली हे स्पष्ट नाही.
अलीकडील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पद सोडल्यानंतर २० वर्षे सत्तेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पुस्तके किंवा संस्मरण प्रकाशित करण्यास मनाई करण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा झाली. माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्र ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या पुस्तकाच्या वादानंतर ही चर्चा उदयास आली. ऑगस्ट २०२० मध्ये पूर्व लडाखमध्ये भारत-चीन लष्करी संघर्षादरम्यान त्यांच्या दाव्यांमुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात राजकीय गोंधळ निर्माण झाला.
