लखनऊ – लखनऊ विद्यापीठात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या कार्यक्रमानंतर निदर्शने सुरूच आहेत. एनएसयूआयने विद्यापीठाच्या विविध भागात पोस्टर्स लावून नाराजी व्यक्त केली आहे. पोस्टर्समध्ये असे म्हटले आहे की विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये एकाच विचारसरणीचे कार्यक्रम सतत आयोजित करणे आणि काही व्यक्तींना विशेष सुविधा देणे हे प्रशासनाच्या एकूण प्राधान्यक्रमांचे प्रतिबिंब आहे. एनएसयूआयचे म्हणणे आहे की यामुळे विद्यापीठ आरएसएस कार्यालयासारखे काम करत असल्याचे दिसून येते.
लखनऊ विद्यापीठात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या कार्यक्रमानंतर, एनएसयूआयशी संलग्न विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाविरुद्ध निदर्शने केली आणि विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये पोस्टर चिकटवले. पोस्टरमध्ये विद्यापीठ प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहे. सरदार पटेल यांनी आरएसएसवर बंदी घातली होती, त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरएसएसवर बंदी घालावी, असे पोस्टरमध्ये म्हटले आहे.
एनएसयूआयने विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये पोस्टर्स लावून आपला निषेध नोंदवला आहे. पोस्टर्समध्ये असे म्हटले आहे की विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये आरएसएस प्रमुख प्रचारकांकडून सतत कार्यक्रमांचे आयोजन, शाखांचे आयोजन आणि एकाच विचारसरणीच्या लोकांना विशेष सुविधा देणे हे प्रशासनाचे पक्षपाती धोरण प्रतिबिंबित करते. विद्यार्थी संघटनेने याला विद्यापीठ प्रशासनाचे आरएसएसप्रती चाटूगिरी असल्याचे वर्णन केले आहे आणि याला लज्जास्पद म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की विद्यापीठाचे वातावरण सर्व विचारसरणींसाठी सुरक्षित आणि समावेशक असले पाहिजे. अनेक विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे कि एकाच विचारसरणीवर केंद्रित कार्यक्रमांचे सतत आयोजन विद्यापीठातील वैचारिक संतुलन बिघडवत आहे. विद्यार्थी संघटनांनी प्रशासनाला सर्व विचारसरणीच्या लोकांना समान संधी आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले आहे.
विद्यापीठ सर्व विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांचे आहे आणि कोणत्याही एका संघटनेला विशेष प्राधान्य देणे हे शैक्षणिक वातावरणाच्या विरोधात आहे, त्यांचे म्हणणे आहे. लखनऊ विद्यापीठ प्रशासनाने अद्याप या विषयावर अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. मात्र, हे आंदोलन विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांमध्ये कार्यक्रम आणि सुविधांच्या निवडीबाबत वाढती असंतोष दर्शवते. एनएसयूआयचे हे पाऊल विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये सर्व विचारसरणीच्या लोकांना समान विचार मिळावा यासाठी एक प्रयत्न आहे.
या आंदोलनानंतर, विद्यापीठ प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या चिंतांना कसे प्रतिसाद देते हे पाहणे बाकी आहे. जर आंदोलने सुरूच राहिली तर भविष्यात प्रशासनाला कार्यक्रमांच्या निवडीमध्ये आणि सुविधांच्या वाटपात अधिक पारदर्शकता स्वीकारण्यास भाग पाडले जाण्याची शक्यता आहे. जर प्रशासनाने योग्य कारवाई केली नाही तर असे आंदोलन वाढू शकते असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
