आसाम – गेल्या वर्षी जूनमध्ये बुलडोझर मोहिमेमुळे प्रभावित झालेल्या आणि गेल्या आठ महिन्यांपासून तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये राहणाऱ्यांना वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षणासह मूलभूत सुविधा प्रदान करा, असे निर्देश बुधवारी गुवाहाटी हायकोर्टाने आसाम सरकारला दिले. ६० व्यक्तींनी दाखल केलेल्या संयुक्त याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. हायकोर्टाने ९ मार्चपर्यंत सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगून या प्रकरणाची सुनावणी ११ मार्चपर्यंत पुढे ढकलली.
गेल्या वर्षी आसामच्या गोलपारा जिल्ह्यातील हसिला बील पाणथळ जागेतून ६०० हून अधिक कुटुंबांना बेदखल करण्यात आले. यानंतर शेकडो कुटुंबे मुलांसह इतर लोकांच्या जमिनीवर बांधलेल्या तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये राहत आहेत. विस्थापित कुटुंबांनी पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, अन्न आणि वैद्यकीय सेवा अपुरी पडत असल्याची तक्रार केली आहे, ज्यामुळे प्रभावित लोकांना गंभीर त्रास सहन करावा लागला आणि मृत्यूही झाले.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की रेशन कार्ड असूनही, स्थानिक रास्त भाव दुकानांमध्ये पुरेसा पुरवठा नसल्याने त्यांना पुरेसे अन्नधान्य मिळू शकत नाही. बेदखलीकरणामुळे कायदेशीर मानकांचे उल्लंघन झाले आहे आणि कुटुंबांना दयनीय परिस्थितीत सोडले आहे. यावर जस्टिस देबाशिष बरुआ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आसाम सरकार आणि गोलपारा जिल्हा प्रशासनाला विस्थापित कुटुंबांना आवश्यक सुविधा पुरवण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने यावर भर दिला की जगण्याच्या अधिकारात सन्मानाने जगण्याचा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि मूलभूत वैद्यकीय सुविधांचा समावेश आहे. अंतरिम सूचना जारी करताना, खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना विस्थापित व्यक्तींना या सुविधा पुरवल्या जातील याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा अन्न आणि नागरी पुरवठा अधिकाऱ्यांना पात्र कुटुंबांना रेशनची तरतूद करण्याची हमी देण्याचे आदेश दिले. आरोग्य सेवा सहसंचालकांना छावण्यांजवळील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मूलभूत वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी सुसज्ज आहेत याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच कार्यवाही सुरू असताना बाधित कुटुंबांना या मूलभूत गरजा पुरवण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती देणारे शपथपत्र 9 मार्च २०२६ पर्यंत दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले.
न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की या न्यायालयाचे असे मत आहे की जगण्याच्या अधिकारात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, पिण्याच्या पाण्याचा अधिकार, स्वच्छता अधिकार आणि मूलभूत वैद्यकीय सुविधांचा अधिकार यांचा समावेश आहे. खंडपीठाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ चाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये म्हटले आहे की त्याचे फायदे सर्व पात्र व्यक्तींपर्यंत पोहोचले पाहिजेत.
न्यायालयाने म्हटले आहे राज्य, एक कल्याणकारी राज्य असल्याने आणि भारतीय संविधानाच्या निर्देशक तत्त्वांनी बांधील असल्याने, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सेवा आणि अन्न यासारख्या किमान मूलभूत सुविधा पुरवण्यास बांधील आहे. न्यायालयाने प्रशासनाला तात्पुरत्या स्वच्छता प्रणाली स्थापन करण्यासाठी आणि सर्व बाधित कुटुंबांना जीवनाच्या मूलभूत गरजा मिळतील याची खात्री करण्यासाठी उपाय शोधण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की सरकारी विभागांनी त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर बेदखल मोहिमेची न्यायालयीन चौकशीसारख्या इतर विनंत्यांचा विचार केला जाईल. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे आणि पुढील कारवाई संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रतिसादांवर आणि अनुपालनावर अवलंबून असेल, जस-जसे तपशील समोर येतील.
