जबलपूर – भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांचा भ्रष्टाचार संदर्भात झिरो टॉलरेंसचा दावा आहे. मात्र या दाव्याची मध्य प्रदेशात हवाच निघाली आहे. कारण कि जबलपूरमध्ये ४०० कोटी रुपये खर्चून बांधलेला पूल चार वर्षांतच कोसळला आहे. रेल्वे मार्गावरील ओव्हरब्रिजचा एक भाग रविवारी दुपारी ४ वाजता कोसळला.
कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार उघड करणारी ही घटना शाहपुरा येथे घडली. या घटनेवरून स्थानिक लोकांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत.
शाहपुरा येथे राष्ट्रीय महामार्ग ४५ वर सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या ओव्हरब्रिजचा एक भाग काही दिवसांपूर्वी कोसळला होता. तर आता रविवारी दुसरा भाग देखील कोसळला. या घटनेने जबलपूरमध्ये सुरू असलेल्या विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आहे. संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून स्थानिक लोक संताप व्यक्त करत आहेत.
हा प्रकल्प बांधकाम आणि देखभाल विभागाच्या अखत्यारीत आहे. रेल्वे ओव्हरब्रिज मेसर्स बागड इन्फ्रा यांनी हा पूल बांधला आहे. बांधकाम एजन्सीच्या दोष दायित्व कालावधीत आणि कंत्राटदाराच्या खर्चाने देखभालीचे काम केले जात होते. कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई आधीच सुरू करण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेश रस्ते विकास महामंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक श्री. राकेश मोरे यांच्या मते, जबलपूर-भोपाळ राष्ट्रीय महामार्ग ४५ ला जाणारा हा अप्रोच रोड होता आणि प्री-कास्ट पॅनलची देखभाल केली जात होती. देखभालीच्या कामासाठी वाहतूक थांबवण्यात येत होती. हा रस्ता, राष्ट्रीय महामार्ग ४५, ५६ किलोमीटर लांबीचा आहे. हे काम मेसर्स वागद इन्फ्रा यांनी केले आहे आणि तो राष्ट्रीय महामार्ग ४५ च्या अखत्यारीत येतो. संपूर्ण ५६ किलोमीटर मार्गाचा खर्च अंदाजे ४०० कोटी रुपये होता. कराराच्या अटींनुसार २०२२ मध्ये बांधकाम पूर्ण करणाऱ्या कंपनीविरुद्ध कारवाई केली जात आहे. सध्या रस्ता पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की बांधकाम एजन्सीचा दोष दायित्व कालावधी अद्याप संपलेला नाही, त्यामुळे हस्तांतरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या तपासणीदरम्यान, पॅनल्समध्ये तांत्रिक दोष आढळून आले, त्यानंतर दुरुस्ती सुरू करण्यात आली. बांधकाम एजन्सीच्या जबाबदारीखाली त्यांच्या स्वतःच्या खर्चाने काम सुरू आहे आणि संबंधित एजन्सीवर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई देखील करण्यात आली आहे. रस्ता पूर्ण झाल्यापासून टोल वसुली सुरू आहे. दिल्लीस्थित सीआरआरआय टीमच्या मार्गदर्शनाखाली देखभालीचे काम सुरू आहे. ही टीम पुन्हा पाहणी करेल आणि उर्वरित काम त्यानुसार पूर्ण करण्यासाठी पुढील सूचना देईल.
स्टेशन हाऊस ऑफिसर प्रवीण कुमार यांच्या मते, शाहपुरा परिसरातील एका बांधकामाधीन पुलाचे दुरुस्तीच्या कामादरम्यान नुकसान झाले. परिणामी, वाहतूक वळवण्यात आली आहे. भोपाळकडे जाणारी वाहने शाहपुरा मार्गे वळवली जात आहेत, तर जड वाहने अनुकप बायपासने वळवली जात आहेत.
स्थानिक रहिवाशांनी बऱ्याच काळापासून पुलाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. बांधकामादरम्यान गंभीर निष्काळजीपणा करण्यात आला होता, ज्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली, असा त्यांचा दावा आहे. यापूर्वी, भोपाळमध्ये ९० अंशाच्या पुलाच्या बांधकामासाठी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर देशभर टीका झाली होती. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा बांधकाम गुणवत्ता आणि देखरेख प्रणालींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मेसर्स बागड इन्फ्रा कंपनीवर यापूर्वीही गंभीर आरोप झाले आहेत. २०२१ मध्ये पर्यावरण परवानगीशिवाय अवैध उत्खनन प्रकरणी 3 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. याशिवाय २०२२ मध्ये नर्मदा काठ परिसरात अवैध खनन प्रकरणी ८२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. या प्रकरणात राजस्थानच्या बांसवाडा येथील कंपनीचे संचालक विनोद जैन यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.
