नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कार्यक्रम, शाळा आणि प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीताच्या आधी वंदे मातरम, सर्व सहा श्लोकांसह गायले पाहिजे, असा आदेश काढला आहे. मात्र या आदेशाला विरोध होत आहे. यापूर्वी मुस्लिम संघटनांची केंद्राच्या या आदेशाचा विरोध केला आहे. आता जनवादी लेखक संघानेही या आदेशाचा विरोध केला असून हा आदेश वापस घेण्याची मागणी केली आहे. हा आदेश संविधान सभेने घेतलेल्या सर्वांनुमते निर्णयाचे उल्लंघन आणि संविधानाच्या प्रस्तावनेच्या विरुद्ध आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
जनवादी लेखक संघाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी 1875 मध्ये वंदे मातरम हे गीत रचले होते. नंतर त्यांनी हे गीत १९८२ मध्ये ‘आनंदमठ’ या कादंबरीत समाविष्ट केले. मूळ गाण्यात फक्त दोन श्लोक होते, परंतु आनंदमठमध्ये समाविष्ट केल्यानंतर त्यांनी आणखी चार श्लोक त्यात जोडले. पहिले दोन श्लोक मातृभूमीची स्तुती करतात. जोडलेले श्लोक देवी दुर्गेची स्तुती करतात. अशा प्रकारे, दोन वेगवेगळ्या थीम एकत्र केल्या आहेत.
जनवादी लेखक संघाच्या निवेदनात म्हटले आहे की रवींद्रनाथ टागोर यांनी 1896 मध्ये काँग्रेस अधिवेशनात मूळ वंदे मातरम हे दोन कडव्यांसह प्रथम गायले. स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान स्वातंत्र्यसैनिकांनी हे गाणे गायले होते. या गाण्याच्या सुरुवातीच्या दोन कडव्यांवर कोणताही वाद झाला नाही, परंतु काँग्रेस अधिवेशनात विस्तारित गाणे गायल्याने विरोध झाला. हा वाद सोडवण्यासाठी काँग्रेसने १९३७ मध्ये एक समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव आणि मौलाना आझाद यांचा समावेश होता. समितीने मान्य केले की जर कोणाला गाण्याचे काही भाग आक्षेपार्ह वाटले तर ते राष्ट्रीय सभेत दुसरे ‘निष्पक्ष गीत’ गाण्यास मोकळे असतील. रवींद्रनाथ टागोर आणि महात्मा गांधी यांच्या पाठिंब्याने, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने निर्णय घेतला की सार्वजनिक सभांमध्ये फक्त दोन कडव्यांसह मूळ गीत गायले जाईल.
संविधान सभेने रवींद्रनाथ टागोरांचे जन गण मन हे गाणे राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले. जन गण मन हे देखील एक लांब गाणे असून त्यात अनेक श्लोक आहेत, परंतु त्यातील फक्त पहिल्या दोन श्लोकांचा समावेश होता. वंदे मातरमला राष्ट्रगीताचा दर्जा देण्यात आला होता, परंतु कोणत्याही प्रसंगी ते गाणे बंधनकारक नव्हते. फक्त जन गण मन गाणे पुरेसे होते, जरी दोघांनाही समान महत्त्व दिले गेले. सर्व देशांमध्ये राष्ट्रगीत सहसा एका मिनिटापेक्षा कमी लांबीचे असते. संविधान सभेने स्वतः २४ जानेवारी १९५० रोजी वंदे मातरमच्या पहिल्या दोन श्लोकांना राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली. संविधान सभेत यावर पूर्ण एकमत झाले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी २०२५ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंवर मुस्लिमांच्या दबावाला बळी पडून वंदे मातरमचे सर्व श्लोक राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिल्याचा आरोप केला, जो पूर्णपणे खोटा आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की संघाने कधीही स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला नाही आणि वंदे मातरम गायले नाही. जातीय विष पसरवण्याच्या मोहिमेला पुढे नेण्यासाठी आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन, अमित शहा यांच्या गृह मंत्रालयाने फेब्रुवारी 2026 मध्ये जारी केलेल्या या आदेशानुसार, सर्व सरकारी कार्यक्रम, शाळा आणि प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीताच्या आधी वंदे मातरम, सर्व सहा श्लोकांसह गायले पाहिजे. गायन दरम्यान, उपस्थितांनी उभे राहून राष्ट्रगीताला आदर दर्शविणे आवश्यक आहे.
गृह मंत्रालयाचा हा आदेश स्वातंत्र्य चळवळ आणि संविधानाचा अपमान आहे. हा निर्णय संविधान सभेच्या एकमताने घेतलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करतो आणि संविधानाच्या प्रस्तावनेच्या विरुद्ध आहे, जो कोणालाही बदलण्याचा अधिकार नाही. या आदेशामागे एक सांप्रदायीक दृष्टी काम करत आहे. हा देशाच्या एकतेला कमजोर करण्याचा आणि अल्पसंख्याकांना अपमानित करण्याचा प्रयत्न आहे. असे म्हणत जनवादी लेखक संघाने हा सरकारी आदेश तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
