तिरूअनंतपुरम – केरळ राज्याचे नाव बदलून केरळम होणार आहे, असे केरळ राज्य सरकारने म्हटले आहे. केरळम नाव करण्याचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर होणार आहे, असे केरळ राज्य सरकारने म्हटले आहे. केरळ राज्याचे नाव बदलून केरळम होणार आहे, राज्यातील निवडणुका होण्यापूर्वी मोठा निर्णय होणार आहे. केरळचे नाव बदलून केरळम करण्याचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर होण्याची शक्यता आहे, जो राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा एक मोठा निर्णय ठरणार आहे.
राज्य विधानसभेने अधिकृत नोंदींमध्ये हे नाव बदलण्याचा ठराव आधीच मंजूर केला आहे. केरळमध्ये २०२६ च्या मे महिन्यापूर्वी १४० सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी निवडणुका होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र भारतीय निवडणूक आयोगाने अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. २०२४ मध्ये हा ठराव मांडणारे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांची इच्छा होती, की केंद्र सरकारने देशाच्या संविधानाच्या ८ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व भाषांमध्ये दक्षिणेकडील राज्याचे नाव केरळ वरून केरळम करावे.
२५ जून २०२४ रोजी, विधानसभेत दुसऱ्या वेळी हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. कारण पहिल्या ठरावाचा आढावा घेणार्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काही तांत्रिक बदल सुचवले होते. गेल्या वर्षी ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी केरळ राज्याचे नाव अधिकृतपणे बदलण्याची मागणी करणारा ठराव केरळातील सर्व राजकीय पक्षांच्या वतीने मंजूर करण्यात आला आहे. या ठरावात केंद्र सरकारला संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीतील राज्याचे नाव केरळम असे बदलण्याची मागणी करण्यात आली होती.
त्याचप्रमाणे, ८ व्या अनुसूचीतील सर्व भाषांमध्ये हे नाव केरळम असे बदलण्याची मागणी या ठरावात करण्यात आली होती. त्यानंतर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते की, सविस्तर चौकशी केल्यानंतर असे आढळून आले की, अशा प्रकारची दुरुस्ती संविधानाच्या पहिल्या अनुसूची मध्येच करावी. म्हणूनच, एक नवीन ठराव मांडण्यात येत आहे. केरळचे नाव बदलून केरळम करण्याचा प्रस्ताव केरळ राज्य सरकारने केद्र सरकारला दोन वेळा दिलेला आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी आपल्या ठरावात म्हटले आहे की, मल्याळममध्ये केरळम हे नाव वापरले जाते. राज्याच्या अधिकृत नोंदींमध्ये राज्याचा उल्लेख केरळ असा केला जातो. केरळ राज्यातील निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर हा ठराव मांडण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यापासून मल्याळम भाषिक समुदायांसाठी एकात्मिक केरळची मागणी होत होती, असे केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी म्हटले आहे.
