चंद्रपूर – राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदीला मार्च अखेरपर्यत मुदतवाढ देण्यासाठी शेतकरी कृषी मूल्य आयोग व शेतकरी बांधवांनी निवेदन दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्यातील कापूस खरेदीला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी शेतकरी कृषी मूल्य आयोग व शेतकरी बांधवांकडून करण्यात आली आहे. राज्यातील विदर्भ व मराठवाडा या भागात अतिवृष्टीमुळे कापूस काढणीला उशीर झाला आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी एमएसपी पासून वंचित राहण्याची भीती आहे.
त्यामूळे राज्य सरकारने कापूस खरेदीला मार्च अखेरपर्यत मुदतवाढ देण्याची विनंती शेतकरी बांधवांनी केली आहे. २०२५-२६ च्या हंगामातील कापूस खरेदीसाठी जाहीर करण्यात आलेली २७ फेब्रुवारी २०२६ ही अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे शेतकरी बांधवांनी केली आहे. राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांना किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ मिळावा आणि अतिवृष्टीमुळे उशिरा सुरू झालेल्या काढणीमुळे कोणीही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी शेतकर्यांनी केली आहे.
भारतीय कपास निगम लिमिटेड मार्फत एमएसपी अंतर्गत कापूस खरेदीची अंतिम तारीख २७ फेब्रुवारी २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. कपास किसान अॅपवर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना या मुदतीपूर्वी स्लॉट बुक करून जवळच्या खरेदी केंद्रावर कापूस विक्री करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीत अद्याप ओलावा कायम आहे. कापूस वेचणी व काढणीला विलंब होत आहे. राज्यातील विदर्भ व मराठवाड्यात चंद्रपूर जिल्ह्यासह अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी अजून कापूस पोहोचलेला नाही. त्यामुळे ते एमएसपी योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यातील विदर्भ व मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने परिस्थितीची दखल घेत कापूस खरेदीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी शेतकर्यांनी केली आहे. शेतकरी कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य बंडू मधुकर गौरकार यांनी राज्य सरकारला याबाबत निवेदन सादर केले आहे. आणि सरकारला कापूस खरेदीच्या मुदतवाढीची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सीसीआयमार्फत खरेदीची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्याची विनंती केली आहे. राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा कापूस खरेदीसाठी मुदत वाढ देण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. आता राज्यातील शासनाकडून कोणता निर्णय येईल, यांकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
