मुंबई – राज्यात ६ महिन्यानंतर मराठा आरक्षण संदर्भात कार्यपद्धती निश्चित केली नाही, तर राज्यातील प्रशासनाच्या कारभारावर मराठा आंदोलकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. राज्यातील मराठा आरक्षण संदर्भात ६ महिन्यानंतरही हैदराबाद गॅझेटियरची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली नाही, तर राज्य सरकारकडून नवीन समिती नेमण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी एक नवी समिती नेमण्यात आली आहे.
गेल्या ६ महिन्यांपासून मराठा आरक्षण संदर्भात कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या मागणी संदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करून, मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ६ महिन्यांनंतरही या संदर्भातील स्पष्ट कार्यपद्धती अजूनही निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज कमी येत आहेत, अशी कबुली राज्य सरकारने 20 फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या आदेशातून दिली आहे.
राज्य सरकारने मान्य केले आहे की, कार्यपद्धती निश्चित नसल्यामुळे अर्ज कमी प्रमाणात दाखल होत आहेत, तसेच प्रमाणपत्रांचे वाटपही कमी प्रमाणात झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता नवी मराठा आरक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही आरक्षण समिती आवश्यक ती कार्यपद्धती तयार करणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संबंधित समिती हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी अथवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक असलेली सविस्तर कार्यपद्धती ठरवणार आहे.
कार्यपद्धती तयार झाल्यानंतर ती राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. मंजुरीनंतर प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी माहिती मिळाली आहे. सरकारने आंदोलनानंतर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ६ महिन्यांनंतरही सरकारकडून मराठा आरक्षण संदर्भात कोणतीही कार्यपद्धती निश्चित न झाल्याने, राज्यातील प्रशासनाच्या कारभारावर राज्यातील मराठा आंदोलकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ही उदासीनता नाही तर आणखी काय? मराठा आरक्षणा संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या मराठा आरक्षण संदर्भात योग्य तो खुलासा करावा, अशी मागणी राज्यातील मराठा आंदोलकांनी केली आहे.
विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षण समितीमार्फत कार्यपद्धत लवकर निश्चित केली जाईल, असे म्हटले आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, ३ महिन्यात मराठवाड्यातील केवळ ९८ जणांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाल्याचे समोर आले आहे. मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यातून केवळ ५९४ अर्ज आले होते. पण, त्यातील केवळ ९८ जणांना अर्ज प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्यातील मराठा आरक्षण प्रकरणावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी, राज्यातील भाजपा सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
