पुणे – पुण्यातील भिगवण येथील कथित अपहरण राज्यात गाजत असताना राज्य सरकारने लव्ह जिहाद कायद्याविषयी मोठे पाऊल टाकले आहे. कायद्याचा पहिला ड्राफ्ट, मसुदा तयार करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. काय आहे ती मोठी अपडेट?
पुणे जिल्ह्यातील भिगवण येथील तरुणीचे कथित अपहरण आणि लव्ह जिहादचा संबंध सध्या राज्यात गाजत आहेत. त्याचदरम्यान एक मोठी घडामोड घडली आहे. लव्ह जिहाद कायदा अंमलात आणण्यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली वाढल्या आहेत. देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद आणि बळजबरीने धर्मांतरावर अंकुश आणण्यासाठी राज्य सरकार सरसावल्याचे समोर येत आहे. याप्रकरणी विशेष समितीच्या दोन ते तीन बैठका झाल्या असून या समितीने तयार केलेला मसुदा विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचे समजते. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या बैठकी झाल्या. लव्ह जिहाद कायद्याचा पहिला मसुदा विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे.
पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
लव्ह जिहाद आणि सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात कायद्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. गेल्या वर्षी, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये याविषयीची समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात महिला आणि बालविकास, अल्पसंख्यांक विभाग, विधी व न्याय विभाग, सामाजिक न्याय आणि गृह विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. या उच्चाधिकार समितीच्या आतापर्यंत २ ते ३ बैठका झाल्याचे समजते. नवीन कायदा, सर्व कसोट्यांवर उतरावा यासाठी खास मेहनत घेण्यात आल्याचे समजते. त्यासाठी देशातील ६ कायद्यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आल्याचे समजते.
भाजप आमदार लव्ह जिहाद कायद्यासाठी आग्रही
राज्यात हिंदू तरुणींच्या फसवणुकीचे प्रकार वाढल्याचे समोर आल्याने भाजप आमदार आक्रमक झाले आहेत. सध्या पुणे जिल्ह्यातील भिगवण येथील तरुणीचे कथित अपहरण प्रकरण गाजत आहे. अनेक ठिकाणी असे प्रकार वाढत असल्याने सक्तीचे धर्मांतरण, लव्ह जिहाद या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कायद्याचा वचक बसवण्याची मागणी करण्यात येत होती. देशात यापूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान यासारख्या भाजप शासित राज्यात लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. उच्चाधिकारी समितीने या राज्यातील कायद्याचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. गेल्या काही दिवसात भाजप आमदार या कायद्यासाठी आग्रही होते. त्यानुसार राज्यात हा कायदा लवकर आणावा यासाठी हाचलाची सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
गेल्या काही वर्षात लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतराविरोधात राज्यातील अनेक जिल्ह्यात हिंदुत्ववादी संघटनांनी मोर्चा काढला आहे. या जनआक्रोश मोर्चाचा दबाव राज्य सरकारवर आहे. याप्रकराला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी केल्या जात होती. त्यादृष्टीने राज्य शासनाने कायदा आणण्याच्या हालचाली वाढल्याचे सध्या दिसत आहे.
अगोदर शेतकर्यांसाठी कायदा आणा
लव्ह जिहाद कायद्याची गरज नाही असे वक्तव्य काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी केले आहे. महाराष्ट्रात सरकारकडून राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर कायद्याची तयारी सुरू आहे. मंत्री नितेश राणेंनी काल कायद्याबाबत सुतोवाच केले होते. सरकारला जो कायदा आणायचा आहे तो आणावा. पण हा पण कायदा आणावा की ज्या ठिकाणी शेतकरी आत्महत्त्या करत आहे, तर तिकडेच्या जिल्हाधिकारी यांना कारवाई करायला हवी. लव्ह जिहाद कायदा आणायच्या आधी शेतकर्यांसाठी कायदा आणावा. केंद्र सरकार व राज्य सरकार षडयंत्र करत आहे. कायदा समोर येऊ द्या.मग बघू. मला वाटत नाही कायदा आणायची गरज आहे, असे अस्लम शेख म्हणाले.
